काठमाडौँ । नेपालको सन्दर्भमा लामो समयको सडक आन्दोलन र संसदमा पक्ष र विपक्षको वादविवादको रस्साकस्सीका बिच पारित गरेको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसिसी’ स्थगन भएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार नेपालमा पनि लागू भइरहेको एमसिसी परियोजनाको भुक्तानी रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले आर्थिक भ्वाइसलाई जानकारी दिएका छन् ।
जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै अमेरिकाका सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका ट्रम्पले एमसिसी अनुदानलाई भने निरन्तरता दिएको आकलन चलिरहेको थियो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग भेटवार्ता गरेर एमसिसी अनुदान नरोकिएको जानकारी दिएसँग उक्त अन्यौलता दूर चिरिएको थियो ।
तर, ट्रम्पको उक्त आदेशअनुसार एमसिसी अनुदान पनि स्थगित गरिएको जानकारी २ फागुन ९१४ फेब्रुअरी० मा एमसिसीले इमेलमार्फत नेपाललाई जानकारी गराएको अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इ–मेल पत्रमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबिच वि.सं २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसिसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशअनुसार रोकिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसिसी’ सँग गरेको सम्झौता गरेको थियो।
एमसिसी अनुदान स्थगन भएसँगै एक खर्ब रुपैयाँको परियोजना अन्योलमा परेको छ । एमसिसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर गरी परियोजनाको कुल रकम ७४.७ करोड डलर अर्थात् करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । हाल एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु भएका थिए ।
एमसिसी मार्फत के के काम भएका छन् ?
एमसिसी अन्तर्गत चार सय केभी क्षमताको कुल ३१५ किमी लामा चार प्रसारण लाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमी सडक खण्ड र मुग्लिन–नारायणगढ सडकको विशेष मर्मत एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत छन् ।
सबस्टेसनतर्फ चार सय केभीका रातमाटे सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणको तयारीमा रहको एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
कार्यालयको अनुसार रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पाँच करोड १५ लाख डलर, नयाँ दमौलीको तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलर र नयाँ बुटवलको तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताका लागि ठेकेदार कम्पनीले केही प्रतिशत पेस्कीसमेत लगिसकेको जनाएको छ ।
प्रसारण लाइनतर्फ ११७ किमी लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९० किमी रातमाटे–न्यु दमौली, ९० किमी न्यु दमौली–न्यु बुटवल र १८ किमी ‘न्यु बुटवल–नेपाल भारत सीमा’ प्रसारण लाइन परियोजनामा छन् ।
यसमध्ये ‘न्यु बुटवल–नेपाल भारत सीमा’ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलर लागतमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग गत १४ भदौमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २९७ किमी लामो तीन प्रसारणलाइनका लागि एमसिसी नेपालले १२ मंसिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ ।
बाकी रहेको सडकतर्फ ४० किमी लामो धानखोला–लमही खण्ड विशेष मर्मतका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामै छ । ग्लोबल टेन्डरमा १३ प्रस्ताव आएकामा आन्तरिक मूल्यांकन भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड मर्मतका लागि भने ठेक्का आह्वान हुन बाँकी छ ।
साथै, परियोजनाका लागि सरकारले चालू आवमा १३ अर्ब ३६ करोड १९ लाख रुपैयाँ खुद बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमा एमसिसीले नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारले तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने सहमति जुटेको थियो ।
हालसम्म एमसिसीबाट तीन करोड ७४ लाख ८७ हजार ८४ डलर नेपाल आइसकेको छ । नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा चार अर्ब ६५ करोड ३२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको एमसिए नेपालले यसअघि नै उपलब्ध गराएको लिखित सूचनामा उल्लेख छ ।
एमसिसीले विभिन्न परियोजनाको पूर्वतयारी, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलबलगायत शीर्षकमा हालसम्म एमसिसीबाट तीन करोड ७४ लाख ८७ हजार ८४ डलर नेपाल आइसकेको छ । नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा चार अर्ब ६५ करोड ३२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त भएको एमसिए नेपालले यस अगाडि नै सार्वजनिक गरेको छ ।
एमसिसी अनुदान स्थगित भएसँगै ९० दिन पश्चात् के हुन्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । लामो समयको विवाद र सडक आन्दोलन चिरेर नेपालको संसदमा पारित भएको एमसिसी अनुदान स्थगित भएसँगै अब के हुन्छ भन्ने साझा प्रश्न बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यस विषयमा आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै अब के हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन् ।
उनले अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर निर्णय नभइसकेको उल्लेख गर्दै भने,’परियोजनाको निर्माण कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय हुने होला, हाल स्थगन भएको हो अनुदान नै क्यान्सिल भएको होइन, हाल ९० दिनको समय दिएको कारण उक्त समयसम्म हेरौँ त्यसपश्चात् निरन्तरता नभएको खण्डमा फेरि अर्को सम्झौता होला, उच्च स्तरीय भेटवार्ता होला हाल लाई यही हुन्छ भन्ने अवस्था बनेको छैन।’
