काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवधि अब सकिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट खर्च (भुक्तानी) गर्न पाउने समय असार २४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि तोकिएको दिएको थियो । यो समय सीमा सकिएसँगै यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समायवधी समेत समाप्त भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम दिनसम्ममा कूल १३ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको जम्मा ७६.६४ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कूूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको थियो ।
विनियोजित बजेटका आधारमा यो वर्ष ४ खर्ब १९ अर्ब ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट फ्रिज अर्थात् कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यद्यपि, संशोधित बजेटको तुलनामा जम्मा १ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । सरकारले गत माघमा विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै स्रोत व्यवस्थापनको लक्ष्यसहित खर्च संशोधन गरेको थियो । सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेटबाट २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च घटाउँदै संशोधित बजेट १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा उक्त संशोधित बजेट समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।
विकास खर्च ५५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा
विनियोजित बजेट मध्ये विकास खर्च अर्थात् पुँजीगततर्फ जम्मा ५५.२२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ कूल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, असार २४ गतेसम्ममा जम्मा २ खर्ब १० अर्ब ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च हुन सकेको हो । विनियोजन खर्च मध्ये १ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विकास खर्च फ्रिज हुन पुुगेको छ । बजेट खर्चको अन्तिम दिन अर्थात् असार २४ गते मात्रै सरकारले विकास खर्चतर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छ ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अन्तसम्ममा १ खर्ब ५९ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजित बजेटको जम्मा ७०.७५ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
