काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा घटाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको संरचना संशोधन गरेर कर्जा सीमा घटाउने तयारी गरेको हो । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदानको सीमा घटाउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको संरचना संशोधन गर्ने जिम्मेवारी भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम संशोधन गरी मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । राष्ट्र बैंकले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कृषि कर्जाको सीमा एक करोडको प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जालाई संशोधन गरेको विषय मन्त्रालयमा छलफल हुन बाँकी रहेको छ ।
हाल कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वरूप पाँच करोडसम्म वितरण गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कृषि उद्योग गर्नका लागि कर्जा आवश्यक नपर्ने भन्दै सीमा घटाएर ५० लाख रुपैयाँमा झरेको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसमा थप ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै एक करोड रुपैयाँको सीमा तोकिदिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल वितरण भएको कर्जामध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको हिस्सा ५७ दशमलव ३४ प्रतिशत छ । यस अवधिमा ९२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा वितरण भएको छ ।
जसमध्ये विना धितो दुई अर्ब ४९ करोड १३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र धितोसहित ९० अर्ब १३ करोड तीन लाख २३ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको हो । उक्त कर्जा ४० हजार पाँच सय ६० जनालाई वितरण गरिएको हो । माघ मसान्तसम्म कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ५७ करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा वितरण भएको छ । भने ९८ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरणका लागि बाँकी रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो मात्रामा भुक्तानी रोकिएको छ । बैंकहरूले अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावमा गिरावट आएको देखिन्छ । हाल सहुलियतपूर्ण कर्जा घटेर एक खर्ब छ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
सरकारले भुक्तानी नगर्ने, ऋणीहरूले पनि कर्जा भुक्तानी नगर्दा समस्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पर्ने हुँदा संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्नबाट पछि हट्न पुगेको बैंकको भनाइ छ ।
