काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन हप्ता दिन मात्रै बाकी रहेको छ। अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते समाप्त हुने भए पनि उनको बिदा र बैंकको नियमित बिदालाई कटाएर हेर्दा उनको कार्यकाल हप्ता दिन मात्रै बाकी रहेको छ ।
एकातिर नयाँ गभर्नरको चर्चा चलिरहेको समयमा केहीले भने उनै अधिकारी पुनः गभर्नर हुने आशमा रहेको विश्लेषण गर्दै आएका छन्। यद्यपि अधिकारीले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन् ।
गभर्नर अधिकारी बिदामा रहेको समयमा डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुङ्गानाले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाएकी छिन्। १८ औँ गभर्नरको रूपमा को आउला भन्ने आम मानिसको चासो जीवित नै छ ।
२०७६ चैत २४ गते पाँच वर्षका लागि गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल कस्तो रह्यो। यस विषयमा आर्थिक भ्वाइसले पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको ३१ वर्षे सेवा अवधिभरमा डेपुटी गभर्नरसम्म भएका अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ गते सरकारले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। उनी केन्द्रीय बैंककै क्याडर हुन्। सोही वर्ष सरकारले मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अधिकारीलाई दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गभर्नर बनेका हुन्। डा.युवराज खतिवडा तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेका थिए। अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै गभर्नर बनाएको थियो।
सबल पक्ष
विश्वभर कोभिड १९ ले आक्रान्त बनेको समयमा अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकाल सुरुवाती चरणदेखि नै चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको भनाई छ। कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको समयमा अर्थतन्त्र पुरै प्रभावित बनेको स्मरण गर्दै गभर्नर अधिकारीले जटिल परिस्थितिमा जिम्मेवारी लिनु असाधारण भएको उनको भनाई छ।
‘कोभिडको समयमा गभर्नर अधिकारीले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरे , सोही समयमा राष्ट्र बैंकले उद्योगी–व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दै सावाँ–ब्याज भुक्तानीको समय सीमा बढाएको हो यसर्थ यो प्रशंसायोग्य काम हो ।’ क्षेत्रीले भने
केन्द्रीय बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापन गर्न, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न, खराब कर्जाको व्यवस्थापन र बैंकहरूको वित्तीय अवस्थालाई दुरुस्त राख्न मद्दत पुगेको उनको भनाई छ।
अधिकारीको समयमा पुनरकर्जाको ४० अर्बको सीमालाई ५ गुणाले बढाउँदै २ खर्बसम्म पु¥याएका छन्। त्यस्तै, ५ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुको साथै व्यवसायीहरूको कर्जालाई १ वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण गरिदिएका छन्। सेयर बजारका लागि मार्जिन लेन्डिङको सीमालाई ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएका छन् ।
साथै, निजी आवासीय आवास कर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेका छन्। घरजग्गा कारोबार तथा हायर पर्चेज लगायतका कर्जाहरूमा उनले लचिलो नीति लिए भने ब्याजदर करिडोरलाई यथावत् स्थितिमा राखेका छन् ।
अधिकारीको कार्यकालमा अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको र विशेष गरी कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन (सीसीडी) अनुपात सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरेको भन्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अधिकारीको कार्यकाल सफल भएको पूर्व गभर्नर अधिकारीको भनाई छ ।
२०७६ सालको चैतमा भएको पहिलो लकडाउन र २०७८ वैशाखदेखि भएको दोस्रो लक डाउनका कारण सुस्ताएको बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा त्यसपश्चात् मात्रै सुधार आउन थालेको र आर्थिक गतिविधि थोरै भए पनि बढ्न गएको क्षेत्रीले बताए। फलस्वरूप बैंकहरुमा ऋणको माग बढ्न थाल्यो र आयातमा समेत सुधार देखिँदै गएको उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा दिएका सहुलियतहरू क्रमशः घटाउँदै लग्यो। केन्द्रीय बैंकले कोरोना कालमा दिएका सहुलियतहरू हटाउन थालेपछि गभर्नर अधिकारी आलोचित हुन थाले। कोरोना कालमा उच्च विन्दुमा पुगेको सेयर बजार समेत ओरालो लाग्न थालेपछि सेयर लगानीकर्ताहरूको नजरमा गभर्नर अधिकारी खराब पात्रका रूपमा परिभाषित समेत भएका थिए ।
खराबपक्ष
गभर्नर अधिकारीको राम्रो पक्षसँगै खरावपक्षको समेत कमी नभएको क्षेत्रीको भनाई छ। राष्ट्रबैंकले लिएको नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई बनाउने र बिगार्ने दुवै काम गर्ने भएको कारण नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा नै केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरिने भए पनि पछिल्लो समय निहीर गभर्नर भएकै कारण केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्दै गएको उनी बताउँछन् ।
गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको एउटा विभागमा सामेल गरिएको एम.अधिकारीलाई लिएर बहालवाला गभर्नरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको र कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहँदा दलमा आबद्ध हुन र सक्रिय राजनीतिमा लाग्न नहुने कर्मचारी तन्त्रको मूल्यमान्यता विपरीत काम भएको क्षेत्री बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा आएर नेपालका बैंक वित्तहरूप्रति विभिन्न बहानामा आक्रमण हुँदै आएको र बैंक डुब्ने हल्लादेखि बैंक र बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिटका घटनाहरूसम्म भएको स्मरण गर्दै बैंक लुट्ने र कालो मोसो दल्ने, अपहरण गर्ने र शाखामा तोडफोड गर्ने भौतिक कारबाहीसम्म भएको देखिए पनि त्यसमा राष्ट्रबैंकको प्रमुख हुनुको नाताले अधिकारीले कुनै एक्सन लिन तयार नभएको कारण त्यो दुखद पक्ष भएको क्षेत्रीको भनाइ छ ।
