काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको एक महिना बितिसक्दा समेत गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया बादलभित्रको काग जस्तो भएको छ ।
समितिले यस अवधिमा गभर्नर बन्न योग्यता पुगेका ३ जना नाम सिफारिस गरेर मन्त्री परिषदमा पठाउनु पर्ने हो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको प्रक्रिया ढिला सुस्ती भइरहेको प्रस्ट देखिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ का अनुसार ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा तथा प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर राष्ट्र बैंकका १७ औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको २ हप्ता नजिक पुग्दा समेत सरकारले अहिलेसम्म १८ औँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन। सत्ता साँझेदारहरुको आन्तरिक किचलोका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ मात्रै भइरहेको छैन, त्यसले कानुनको उल्लंघन समेत भइरहेको देखाउँछ ।
स्वार्थ समूहहरूको लोभमा पर्दा सरकार त्यतिकै रुमल्लिरहेको देखिन्छ। स्वार्थ समूहरूको दलदलमा फस्दा सरकार गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अलमलिएको देखिन्छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि सर्नु अघि सरकारले चलाखीपूर्ण तवरबाट सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ संशोधन गरेको थियो ।
संविधान नै संशोधन गर्ने लिखित सहमति गरेर संसद्का दुई ठुला दल काँग्रेस(एमालेले यो सरकार गठन गरेका हुन्। सरकारसँग करिब दुई तिहाइ जनमत छ । कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको गभर्नर नियुक्तिमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? यो साझा प्रश्न भएको छ । संशोधित मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी वा सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । सरकारले स्वार्थ समूह लाभ हुने गरी मापदण्ड संशोधन गरेर ६६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा मङ्गलवार अन्तरिम आदेश दिँदै ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई गभर्नर नबनाउन आदेश जारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय सबै जसो सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा बिचौलियाहरू हाबी हुँदै आएको छ। धितोपत्र बोर्ड होस् वा नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा पनि बिचौलियाहरूकै चाहना अनुकूलका पात्र सिफारिस भैसकेका छन् । शक्तिशाली बिचौलियाहरूले गभर्नर जुन पार्टीको भागमा पर्छ, सोही पार्टीलाई सहज हुनेगरि आफ्ना पात्रहरू खडा गरेको देखिन्छ ।
बिचौलियाहरूसँग काँग्रेस, एमाले दुबैका लागि छुट्टा छुट्टै विकल्पहरू तयार देखिन्छन् । काँग्रेसका भाग वा एमालेको भागमा भिन्नाभिन्नै नाम सिफारिस गर्न थालेसँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिएको छ । बजारमा अनेक हल्ला र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकाबीच योग्य गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । नियामक निकाय प्रमुख नियुक्तिमा पछिल्लो समय देखिएको दलगत भागबण्डाले यस्ता नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति अझ बढी विवादित र पेचिलो बन्दै गएको प्रस्ट छ ।
यति बेला प्रधानमन्त्री ओली दुई पक्षीय चेपुवामा रहेको आन्तरिक स्रोतहरूको भनाई छ। एकातर्फ बिचौलियाहरूको दबाब र अर्कोतर्फ पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा पार्टी निकट व्यवसायीहरूको होडबाजी चलिरहँदा यति बेला प्रधानमन्त्री ओली बिचौलियालाई छान्ने की पार्टी लाइन समात्ने भन्ने अन्योलमा परेको देखिन्छ ।
केही समय अघिसम्म नेपाली काँग्रेस निकट व्यवसायी र कर्मचारीहरूले गभर्नर छाड्न नहुने भन्दै सभापति शेर बहादुर देउवा भेट्न पुगेको स्रोतको भनाई छ । यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणाको भारत भ्रमणका कारण सत्ता समीकरणमै दरार आउने आकंलनकाबिच काँग्रेसले गभर्नर नियुक्तिलाई केही ढिलो गरिरहेको बुझिएको छ । छिट्टै सरकार ढले गभर्नर देखी अन्य नियुक्तिमा हिस्सा बढ्ने काँग्रेसको बुझाई छ ।
नियामक निकायको यस्तो भागबण्डाका कारण सरकार गठबन्दनबीचनै खटपट भएको कुरा बाहिरै छताछुल्ल भइसकेको छ । गठबन्धन सरकारबिच एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै आफूहरू पानी माथिको ओबानो बन्न खोजिरहेका छन् । गठबन्धन सरकारबिच भएको यो किचलोले सरकारसम्म ढल्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
अहिले बिचौलियाले चाहेको मान्छे वा क्यान्डिडेट भनेर खुल्लम खुला बहस हुने गरेको छ । गभर्नरको लागि मोलमोलाइ हुने गरेको कुरा छताछुल्ल बाहिर आउन थालेको छ । स्वार्थ समूहको लाभसँग साटिएको यो पदले कति स्वतन्त्र भएर त्यो संस्थाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
सरकार आफै डगमगाएको अवस्थामा आमजनताको मनोभाव अनुसार विवादरहित काममा प्रेरित हुनुपर्ने समयमा सरकारले आम नागरिकले चलाउने नोटमा हस्ताक्षर गर्ने, देशमा मौद्रिक व्यवस्थापन मिलाउने सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हाक्ने व्यक्तित्वको उचाइ पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने भएको कारण योग्य र दक्ष व्यक्ति नै ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।
