काठमाडौँ । नेपाल सरकारले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै बीमा अभिकर्ताहरूमा तरंग पैदा भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत माघ २९ गते स्वीकृत गरेको सो नियमावली फागुन १२ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ ।
यस्तोमा नियमावलीका केही प्रावधानले आफूहरूको मानमर्दन गरेको भन्दै अभिकर्ताहरूले त्यसलाई सच्याउन पटकपटक माग गरिरहेका छन् । तर सरकार अभिकर्ताको मागलाई लिएर उदासीन देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव ओम केसीले बीमा नियमावलीका कारण देशैभरिका लाखौँ बीमा अभिकर्ताहरूको पेशा असुरक्षित बनेको बताए । सरकारले नियमावलीमा संशोधन नगरे तत्काल आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
“बीमा अभिकर्ताको पेशा यसै पनि अपहेलित पेशा हो । पेशामा लागेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ तर समाजमा यस पेशालाई लिएर प्रायः नकारात्मक चित्र बनेको पाइन्छ”, आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा महासचिव केसीले बताए ।
नकारात्मकता चिर्नका लागि सरकार र बीमा प्राधिकरणले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेमा दुवै मिलेर यस पेशालाई सिध्याउन खोजेको उनले आरोप लगाए । “अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणले राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र नियमावली बनाउनुपर्थ्यो । बीमा अभिकर्ताप्रति सरकारी हेराइ ठीक छैन भन्ने कुरा नियमावलीले पुष्टि गरेको छ”, उनले थपे ।
बीमा अभिकर्ताहरूको असन्तुष्टि नियमावलीमा रहेका विभिन्न तीन प्रावधानलाई लिएर रहेको छ ।
बीमा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ४३ उपनियम १ मा बीमालेख शतप्रतिशत नवीकरण भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै बीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स नवीकरण हुने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई बीमा अभिकर्ताले आपत्तिजनक बताउँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत नरहेको कुरा नियमावलीमा राखिएको भन्दै उनीहरू नियमावलीको संशोधनको पक्षमा उभिएका हुन् ।
यस्तै, नियमावलीको नियम ४४ को उप–नियम ३ मा रहेको अभिकर्ताको इन्सिएटिभ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संघले आपत्ति जनाएको छ ।
नियम ४४ कै उपनियम ४ मा बीमित आफैँ बीमा कम्पनी पुगेर बीमा गरेको अवस्थामा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्दा बीमा अभिकर्ताले पाउने कमिशन हिसाब गरी सो कमिशन रकमलाई शत प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाले बीमा अभिकर्ताहरूप्रति समाजमा घृणा उत्पन्न गराउने र कमिशनखोरको आरोप लाग्ने भय रहेको केसीले बताए । यस्तै सरकारी संयन्त्रले अभिकर्ताको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्न नसकेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे ।
“बीमाको विषयमा साक्षर रहेको व्यक्ति मात्र सीधै बीमा कम्पनीमा जान्छ । बीमाका बारेमा ज्ञान नभएका नागरिकलाई बीमा कम्पनीको ढोका देखाउने काम हामीले गर्ने हो”, उनले अगाडि थप्दै भने, “जो व्यक्ति बीमाको विषयमा जानकार छैनन् उनीहरूलाई हामीले साक्षर गराइदिने हो । तर मन्त्रालय र प्राधिकरणले यो कुरा मनन गर्ने प्रयास गरेनन् ।”
यस्तै बीमित व्यक्तिले बीमा शुल्क तिर्न नसकेको अवस्थामा अभिकर्ता दण्डित हुनुपर्ने अवस्था पनि मान्य नहुने उनले बताए ।
सरकारले नियमावलीमा संशोधन नगरेमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासचिव केसीले दिए । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघकोतर्फबाट ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको जनाउँदै उनले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्ने तयारी भएको बताए ।
“देशभरका ३ लाख अभिकर्ताको लाइसेन्स फिर्ता गर्नेदेखि प्राधिकरण घेर्ने जेजे गर्न मिल्छ, सबै गर्ने छौं । फाइनल लडाइँ लड्ने हो । जितियो भने ठीकै छ, हारियो भने पेशाबाट पलायन भइनेछ । त्यसपछि बीमा क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्ने छ”, उनले चेतावनी दिँदै भने ।
बीमा अभिकर्ता संघले नियमावलीका विषयमा प्राधिकरणमा नियमापत्ति पनि बुझाएको छ । उक्त नियमापत्तिमाथि छलफल गर्न बीमा प्राधिकरणले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा प्राधिकरणकातर्फबाट ३ जना, अभिकर्ता संघबाट २ जना र जीवन बीमक संघ, निर्जीवन बीमक संघ एवम् माइक्रो बीमक संघबाट १–१ जना प्रतिनिधि समावेश छन् । छलफलको क्रममा रहेको कार्यदलले एक महिनाभित्र प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिमा उक्त सिफारीसमाथि छलफल हुनेछ ।
“सञ्चालक समिति आफैँले सम्बोधन गर्न मिल्ने खण्डमा उसैले मिलाउने भयो । नत्र प्रतिवेदनको निष्कर्षले जे माग गर्छ त्यही अनुसार निर्क्योल गरिन्छ”, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले बताए, “नियमावली संशोधन गर्ने भए मन्त्रालय पठाउने हो । ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखियो भने सरकारलाई पठाउनु पर्छ ।”
