काठमाडौँ । हाल संचालमा रहेका वाणिज्य बैंक, बिकाश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरण अनुसार बैंकहरुको नाफामा सुधार देखिएको छ । नाफासँगै बैंकहरुको खराब कर्जामा समेत बढोत्तरी आएको छ ।
खराब कर्जा चुलिँदा बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब सिर्जना भएको छ। अर्कोतर्फ कर्जा असुली सोचेजस्तो हुन नसक्दा बैंकमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि थुप्रिँदै गएको छ। बैंकहरुले सार्वजनिक गरेका चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत) सम्मको वित्तीय विवरणअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा (एनपीएल) बढेर ४.४३ प्रतिशत पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकहरुको खराब कर्जा १ प्रतिशत बढीको विन्दुले बढेको हो । अघिल्लो वर्ष औसत खराब कर्जा ३.३४ प्रतिशत थियो। बैंकहरुमा निरन्तर खराब कर्जा बढ्नु, आर्थिक चलायमानमा सुस्तता आउनु वा यसको अवस्था अपेक्षा अनुसार सुधार हुन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ भनेर आर्थिक भ्वाइसले विश्लेषक अनलराज भट्टराईलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ भट्टराईका धारणाको सम्पादित अंश
हाम्रो अपेक्षा एनपीएल लेभल निकै माथि नै जाला भन्ने थियो। करिब ८ वटा बैंकको त ५ प्रतिशत भन्दा माथि नै गएको छ। हाम्रो अपेक्षा यो भन्दा माथि जान्छ भन्ने थियो । एभरेजमा ४.८ को हाराहारीमा छ। यो सँगै खराब कर्जाको मात्रामा भने वृद्धि हुँदै गएको छ। यो दुखद कुरा हो । हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि चलायमान भएको छैन भन्ने यसले संकेत गरेको छ ।
यस बाहेक राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के भने दोस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा जिडिपी ५ प्रतिशतले ग्रोथ भएको देखाएको छ। ग्रोथ बढ्न सक्यो र केही सेक्टरलाई लिड गर्न सकेको खण्डमा प्रोभिजनिङ कम हुन सक्छ र बैंकको नाफा पनि राम्रो हुन्छ तर यहाँ पनि यदि सबै खराब ऋणहरू बढ्दै गयो भने आगामी दिनका लागि दबाब देखिन्छ कि भन्ने हो । तर अहिले सार्वजनिक भएको रिपोट भने अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा देखिको छ यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
अर्को भनेको वितरणयोग्य नाफा अझै पनि राम्रो हुन सकिरहेको छैन कि भन्ने मेरो अनुमान छ । अझै पनि धेरै रेगुलेटरी रिजर्भ राख्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। केही बैंकहरुको लाभांश दिने क्षमता राम्रो देखिएको छ भने केही बैंकहरुको अझै पनि त्यस्तो अवस्था बन्न सकेको छैन । तर असार मसान्तसम्म पुग्दा निकै सुधार आउँछ कि भन्ने अपेक्षा रहेको छ।
अहिलेको समयमा भन्दा नि असार मसान्तपछिको अवस्था र हाल देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन लगायतका कुराले आर्थिक अवस्थाको मोड कता लैजान्छ भन्ने अवस्थाहरूलाई अनुमान गर्दा आगामीदिनहरु थप कठिनाइ हुने पो हो कि भन्ने एउटा त्रास पनि कायम भएको छ। तर यदि नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याउने अबको गभर्नरले नीतिगत परिवर्तनमा छिमेकी देश इन्डियाले जस्तै नेपालमा पनि कसिलो र लचिलो नीति ल्याउन सक्यो भने सुधार आउला भन्ने लाग्छ।
हामीकहाँ प्रोभिजनिङ नम्स वा कुनै पनि कर्जा १ वर्षमा त्यसको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । हामीले करिब करिब २ सय ८० अरब रुपैयाँ प्रोभिजनिङ राखिसकेका छौ । हाम्रो जिडिपीको साइजले हेर्ने हो भने झण्डै ४ प्रतिशत प्रोभिजनिङमा राखेका छौ। हाम्रो बैकिङ क्षेत्रमा धेरै नै प्रोभिजनिङ छ । उदाहरणको रूपमा कोर क्यापिटल ७ सय अरब जति छ भने प्रोभिजनिङ २ सय ८० अरब रहेको छ। त्यति धेरै प्रोभिजनिङ हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन । यो एउटा गहिरो प्रश्न बनेको हो कि भन्ने लाग्छ । इन्डियाले तीन वर्षमा मात्रै प्रोभिजनिङ गर्ने गरेको छ। नेपालमा एक वर्षमै गर्नुपर्ने छ यसकारण नितीगत परिवर्तन गरेर सरकारलाई परेको राजस्व दबाब, बैंकिङ क्षेत्रको नाफा प्रोभिजनिङको कर , लगायतको विषयलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।
हाल भएको नीतिगत असहजताको कारण सर्वसाधारणमा जाने रकम समेत कम भएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी नै प्रोभिजनिङ बढेको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । बैंकको सम्पुर्ण असल कर्जामा १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ राखिने गरिन्छ। अरू मुलुकमा हेर्ने हो भने जम्मा ०.४ प्रतिशत हुन्छ। यसकारण प्रोभिजनिङ बढाउँदैमा वा राख्दैमा बैंक बलियो हुन्छ भन्ने भाष्य गलत हो ।
बैंकले दिएको कर्जा भुक्तानी भएको खण्डमा मात्रे प्रोभिजनिङ ठिक हुन सक्छ, यदि कर्जा दिने मान्छेको व्यापार व्यवसाय भएन, कर्जाको परिचालन बढेन, कारोबारमा सुधार आएन भने जति नै सुकै प्रोभिजनिङ राखे पनि फरक पर्ने देखिदैन् त्यसकारण मुख्य कुरा अर्थतन्त्र चलायमान हुनु हो । एकै वर्षमा कुनै व्यापार व्यवसायले नाफा कमाउँछ भन्ने छैन । हाम्रो जस्तो मुलुकको लागी त्यो झनै चुनौतीको कुरा हो । हाम्रो जस्तो देशमा एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने भन्ने विषय समयसापेक्ष छैन । त्यो निकै बढी भयो हाम्रो अर्थतन्त्रको साइजले त्यसलाई धान्दैन ।
बैंकले ऋणीसँगबाट कर्जा लिएको हुन्छ , यदि कर्जा असुल नभएको खण्डमा धितो मार्फत असुल गर्छ । वा लिलाम गर्छ र शतप्रतिशत घाटा हुने कुराबाट बच्छ , यसकारण नीतिगत फेरबदल गर्दै तीन वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्दा केही पनि फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ । त्यसकारण मुख्य कुरा नीतिगत चेन्ज हो । हामीले एक वर्षमै कति गुमाएका छौ भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी छ । सरकारलाई त राजस्व बढाइदिए भइहाल्यो तर राजस्व तिर्नलाई व्यवसायीको व्यवसायमा विस्तार हुनु पर्यो , तल्लो स्तरसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्यो, स्तायित्व खोजेर मात्रै हुदैन् त्यसको निमित्त उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो ७० प्रतिशत कारोबार छिमेकी मुलुक इन्डियासँग हुन्छ । त्यो मुलुकको नितीमा मिल्दोजुल्दो गर्न सकेको खण्डमा खुला सीमा भएको कारण त्यो सिको गर्न जरुरी छ । हाल हामीसँग भन्दा इन्डियामा ब्याजदर कम छ । हामीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि चौतर्फी रूपमा हेर्ने जरुरी छ । चाहे प्रोभिजनिङ नम्सको कुरा होस् वा व्याज भुक्तानीको विषय होस् वा सर्वसाधारणको हातमा कर्जा पठाउने विषयमा नीतिगत व्यवस्था नै मुख्य हो । हामीकहाँ लगानीको वातावरण छैन, नयाँ किसिमको योजना र भिजनको अभाव छ । समग्रमा नीतिगत कुरा मुख्य समस्याको रूपमा खडा भएको छ हाल देखिएका यी जे जति समस्या छन् त्यसको समाधानको निमित्त आगामी गभर्नरले मुख्य नै नीति र पोलेसीमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मेरो धारणा हो।
