काठमाडौँ । शहरी क्षेत्रमा लोकप्रिय बन्दै गएको राइड शेयरिङले गण्डकी प्रदेशमा वैधता पाएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नियमावली पास गर्दै राइड शेयरिङलाई वैधता दिएको हो ।
यस अघि गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरूले राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिन नहुने माग सारेर आन्दोलन नै गरेका थिए । त्यसबेला नियमावली बन्ने काम रोकिन पुगेकोमा अहिले पूरा भएको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार नियमावली बनाइएको हो ।
नियमावली पारित भएसँगै अब गण्डकीमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर निजी सवारी साधनले पनि भाडाका यात्रु बोक्न पाउने छन् । राइड शेयरिङ सेवा सुरु गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिनुपर्नेछ । नियमावलीमा राइड शेयरिङ, सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने संस्थाले अनुमति र नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमति लिँदा दुईपांग्रे सवारीले २५ हजार तथा चारपांग्रेले ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । दुईवटै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिन सक्नेछन् । नवीकरणका लागि भने अनुमतिको ५० प्रतिशत शुल्क लाग्ने जनाइएको छ ।
नियमावलीको कार्यान्वयन भए/नभएको जाँच गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाबाट मन्त्रालयले चयन गरेको एकजना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । साथै सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिवको भूमिकामा रहनेछन् ।
यदि कसैले बिना इजाजत राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गरेमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने छ। नियमावली अनुसार अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा पहिलोपटक दुई पांग्रे सवारीलाई ५ हजार र चारपांग्रे सवारीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। त्यस्तै, दोहोरिएको खण्डमा जरिवाना दोब्बर गरिने प्रावधान छ ।
