काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउनको पहिलो साता भित्रै सार्वजनिक हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको हो ।
पछिल्ला केही महिना यता कर्जा विस्तार हुन नसक्दा अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ भने औषत सीडी रेसियो ८१ प्रतिशत छ। बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरतता छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर अहिले लक्ष्य अनुसारको कर्जाको विस्तार हुन नसकेको कारण आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको देखिन्छ ।
आर्थिक अवस्था चलायमान हुनको लागि कर्जा माग उच्च हुनै पर्छ । कर्जाको माग बढ्दा अन्तर बैंक ब्याजदर समेत उच्च हुन गई ब्याजदर करिडोर अनुसार नै बैंकको ब्याजदर कायम हुन सक्छ । यसलाई सन्तुलन हुने प्रकारले नै मौद्रिक नीति निर्माण भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवत्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।
‘समग्र देशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुनको लागि कर्जाको वृद्धि बढ्नु पर्छ, तर अहिले कर्जा वृद्धि ३.४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई सहजता दिने मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेको छ,’ सह प्रवत्ता पोखरेलले आर्थिक भ्वाइससँग भने ‘मौद्रिक नीीतको मस्यौदामा उच्च व्यवस्थापन र संचालक समितिमा छलफल भएर पास भएमा साउनको पहिलो साता भित्रै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी विस्तारलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ ।’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत सघाउँ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेर सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिले कर्जा लगानी विस्तारलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक हुने उनको भनाइ हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार नीीतलाई अवलम्बन गर्दै मौद्रिक नीति मार्फत सहजताको वातावरण सिर्जना भएमा निजी क्षेत्रसँगै सेयर बजारमा समेत सुधार हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा उच्च तरलता, बढ्दो रेमिट्यान्स, घट्दो आयात, शोधनान्तरमा सुधार जस्ता सूचकले आर्थिक अवस्थालाई सकारात्मक संकेत दिएको छ । तर राष्ट्र बैंकले यसअघि नै लिएको कडा कर्जा नीतिको कारण बैंकहरुले माग अनुसारका कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत धितोपत्र बजारको नीति समेत परिमार्जन हुनेमा लगानीकर्ता छन् । बढ्दो बैंकको ब्याजदरसँगै सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा र सेयर धितोकर्जामा लगाइएको १५० प्रतिशतको जोखिमभार खारेज हुने उनीहरुको अपेक्षा सेयर लगानीकर्ताहरुको छ । यस पटका राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेमा उल्ल्ेखित विषयहरु सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।
