काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायसँग जोडिएका व्यवसायी र संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदी कारोबारमा प्रस्तावित दुई प्रतिशत विलासिता कर फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनीहरूले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी उक्त करले व्यवसाय धरासायी हुने भन्दै पुनर्विचारको माग राखेका हुन् ।
भेटमा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकार सहभागी थिए ।
प्रतिनिधिहरूले कर र भन्सारका दर छिमेकी भारतको भन्दा बढी हुँदा नेपाली व्यवसाय कमजोर हुने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए। साथै, माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद र समन्वयमार्फत समस्या समाधान खोजिने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सम्भव भएसम्म माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको बाटो नअपनाउन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
