कोरोनाकालमा सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल क्षेत्र प्रभावित भएको हो । जसको प्रभावबाट अझै पनि यो क्षेत्र बाहिर आउन सकिरहेको छैन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण विगत ८१० महिनादेखि अटो व्यवसाय ठप्प जस्तो नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रलाई राहत दिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले अटो व्यवसाय ठप्प हुँदा अधिकांश व्यवसायीहरुले बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कोभिड पछि अटोमोबाइलको व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन् । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत कडाईले व्यवसाय अझ बढी चपेटामा परिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गाडी किन्दा ग्राहकले पाउने ऋण रकम बढाइदिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिका लागि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालले सुझावहरु यसअघि नै पेश गरिसकेका छौं ।
अटोमोबाइल क्षेत्रको सम्पुर्ण नीति नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । अटोमोबाइललाई जहिले पनि विलासिलताका वस्तुमा वर्गिकरण गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा गणना गरिन्छ । यो हेराई गराई र बुझाई नै गलत छ । यही दृष्टिकोणले गर्दा नै आज त्यही अनुसार नीति बनिरहेका छन् । त्यही अनुसार कर्जा नीति, कर नीति बनाइएको छ ।
छिमेकी राष्ट्रहरुले भन्दा ४/५ गुणा बढी मुल्य तिरेर सवारी चड्नु पर्ने हाम्रो वाध्यता छ । जबकी यो अत्यावस्यक वस्तुहरुमा परिसकेको छ । उद्योगधन्दाहरु अटोमोबाइल बिना चल्न सक्दैन । आज कर्मचारीहरु अटोमोबाइल बिना कार्यलयसम्म पुग्न सक्दैन । साधारण व्यवसायीले अटोमोबाइल बिना व्यवसाय गर्न सक्दैन, शिक्षा स्वास्थ्य, पुर्वाधार हरेक क्षेत्रमा अटोमोबाइलको प्रयोग अत्यावाश्यक भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिलाई मध्य नजर गरेर राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल क्षेत्रका वित्तीय नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ ।
हाल निजी गाडी किन्दा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्स गर्न पाइने व्यवस्था कार्यन्वयनमा छ । सम्बन्धित निकायले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोको हालको ५० प्रतिशतको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनु आवश्यक छ । साथै, हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेका कारण बैंक तथा वित्तीय निकायको तरलताको अवस्थामा सुधार भएपछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्न गएको छ ।
पहिले जुनकारणले यस्ता रेसियोहरु बढाइएका थिए, अब त्यो अवस्था छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि बढेको छ । अवस्था सहज हुँदा जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसलाई ७५ प्रतिशत नै कायम गर्दा अटो व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न अहिलेको अवस्थामा समयअनुकुल हुने थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा सबैभन्दा कम डिफल्ट पनि अटोमोबाइलको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा नै छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कति गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई नै छोड्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइलमा यति फाइनान्स गर भन्नु भन्दा बैंकले ग्राहक रिपेमेन्टको क्षमता मुल्यांकन गरेर कर्जा दिन पाउने नीति आउनु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अटोमोबाइलमा बैंकले सामान्यतय ९० प्रतिशतसम्म र कसैले शतप्रतिशत नै फाइनान्स गरेका हुन्छन् । नेपालमै पनि पहिला त्यो व्यवस्था थियो । त्यस समय अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यवसाय राम्रो थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेपछि यो क्षेत्रको व्यवसाय खुम्चिँदै गएको हो । अटोमोबाइल क्षेत्रमा कर्जा प्रवााह नहुँदा सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ ।
भन्सार राजश्वको करिब २५ प्रतिशत राजश्व सरकारले अटोमोबाइलको आयातबाटै उठाउने गरेको छ । सवारी साधानको आयातमा बन्देज पनि ३३ प्रतिशत राजश्व घटेको तथ्यांकले नै प्रष्ट पार्छ । व्यवसायी पनि मर्कामा पर्ने र देशको राजश्व पनि नोक्सानीमा जानुभन्दा सहजिकरणको बाटोमा सम्बन्धित निकायले सोच्नु पर्छ । सबै सहज भएको अवस्थामा पहिले प्रतिबन्द लगाइएको विषयहरु खुल्ला गर्दै जानु पर्छ ।
बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुँदा सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल क्षेत्र नै प्रभावित भएको हो । यही कारणले सवारी आयात बन्द नै गरिएको थियो । एलसीमा पनि ५० प्रतिशतले मार्जिन बढाइएको छ । यस्ता विभिद् कारणले विगत लामो समय देखि यो क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेको छ । जे जति कारणले यो क्षेत्रमा नीतिगत कडाई गरिएको थियो, त्यो अब सबै सकारात्मक स्थीतिमा छ । त्यसै हालसम्म अटो क्षेत्रका लागि गरिएका सम्पुर्ण नीतिगत कडाई हटाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गछौं ।
यस्तै, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था पनि समयअनुकुल छैन । यो निर्देशिकाका सम्पुर्ण व्यवस्था ठिक छ, तर, लागु गराउने संर्दभ भने समय परिस्थिति अनुकुल नभएको हो । यहीको आर्थिक मन्दीको समयमा व्यवसायीहरु इतिहासकै कठिन परिस्थितिमा व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यमाथि चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले अझ कडाई गर्दा व्यवसाय नै नगर भनेर हतोत्साहित बनाउन खोजेको बुझाई हामी अटोमोबाईल व्यवसायीको हो । त्यसकारणले गर्दा यो निर्देशिकालाई व्यववहारीक बनाउन माग गरेका हौं । चालु पुँजी कर्जाको सबै व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ भन्ने माग हाम्रो होईन । यसमा भएका केही निर्देशन व्यवहारिक हुनु पर्नेमात्रै हाम्रो माग हो ।
दुई करोड भन्दा माथिको व्यवसायमा कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पुनरावलोकनका लागि समेत राष्ट्र बैंकलाई नाडाले आग्रह गरेको छ । व्यवसायीले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिभरी गरेपछि बैंकहरुले साता दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग छ ।
(नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग आर्थिक भ्याइसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
