काठमाडौं । धितोपत्र बजार (सेयर मार्केट) प्रतिको राष्ट्र बैंकको धारणा अझै परिवर्तन भएको छैन । लगानीकर्ताहरुले बारम्बार ४-१२ को नीति खारेज गर्न माग गरेपनि केन्द्रीय बैंकले सुनेनसुनै गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४-१२ को सीमा निर्धारण गरेको थियो । अर्थात् एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैंकबाट सेयर धितो कर्जामा ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गरि अधिकतम् १२ करोडसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियोे । यस्तो व्यवस्था गरिदिएसँगै केन्द्रीय बैंकप्रति आम लगानीकर्ताहरु आक्रोशित हुन पुगे ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रयोग गर्न पुगेका लगानीकर्ताहरुकै कारण अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध समेत चिसिन पुगेको थियोे । सेयर धितो कर्जासँगै अर्थतन्त्र चलायमा बनाउने अन्य क्षेत्र कसेर सरकार असफल बनाउन लागि परेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई सार्वजनिक मञ्चहरुमै रोष पोख्ने गरेका थिए । यता सेयर लगानीकर्ताहरुले सेयर धितो कर्जा नियन्त्रणको बारम्बार विरोध गरिरहे । चौतर्फी दबाबमा परेका गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा मात्र आएर मौद्रिक नीतिको ४/१२ को तल्लो सीमा खारेज गरिदिए ।
१२ करोडको सीमा कायमै
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट सुरु भएको सेयर बजारको समस्या २०८०/८१ लाग्दा समेत समाधान भएन । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत सेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा यथावत् राखेको छ । यसले गभर्नर अधिकारी सेयर बजारप्रति कति उदार छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
सेयर लगानीकर्ताहरुको छाता संगठन लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल गभर्नर अधिकारीले आम लगानीकर्ताहरुसँग चिटिङ गरेको बताउछिन् ।
‘गभर्नर अधिकारीले छिनको छिन नै प्रतिज्ञा भुले । मौद्रिक नीतिमार्फत १२ करोडको सीमा खारेज गर्ने आश्वासन दिलाएपनि अन्ततः सो पूरा गरेनन् । यो लाखौं लाख लगानीकर्तामाथिको विश्वास घात हो’ उनले भनिन् ।
सेयर बजारलाई गुमराहमा राखेर गभर्नर अधिकारीले ३० खर्ब बढीको लगानी जोखिममा पारेको तर्क गरिन् ।
यद्यपि, गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा छाडेर बजारको ब्याजदर घटाउने नीति मौद्रिक नीतिमार्फत लिएका छन् । बैंकको नीतिगत दरसँगै सरकारी ऋणपत्रहरुको बोलकबोल दरमा समेत पुनरावलोकन गर्दै ४.५ प्रतिशतदेखि ७.५ प्रतिशतसम्म झारिदिएका छन् । यसले बजारको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ । यसले परोक्ष रुपमा सेयर बजारका लागि फाइदानै पुग्नेछ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार एवम् पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहमा केन्द्रित भए ४/१२ को प्रावधानले खासै फरक नपार्ने बताउछन् ।
‘१२ करोडको सीमा खारेजीको माग त छ तर, बजारको ब्याजदर घटे यो हटाउन पनि पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ’ नेपालले भने, ‘अन्ततः ब्यनजर घट्ने भयो, अब ४-१२ भनिराख्नुपर्दैन ।’ बरु मौद्रिक नीतिले व्यापक लगानीको वातावरण बनाउदै आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।
धितोपत्र बजारको माग जोखिम भारबाट सम्बोधन
उसो त धितोपत्र बजारसँगै घरजग्गा, रियल स्टेट र अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको एकमुष्ट माग केन्द्रीय बैंकले जोखिम भारबाट सम्बोधन गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले घरजग्गासँगै रियल स्टेट क्षेत्र र अटो कर्जामा हाल कायम बैंक जोखिम भारमा परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । हाल यी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, यसपटक यस्तो जोखिम भार १०० प्रतिशतसम्म झार्न सकिने संकेत केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । यसले सेयर धितो, घरजग्गा, अटो कर्जामा बैंकहरुलाई ऋण प्रवाहमा केही सहज हुनेछ । यद्यपि, कति प्रतिशतले जोखिम भार घट्छ सो भने खुलाइएको छैन ।
