-झरना कडेल ,आर्थिक भ्वाइस संबाददाता

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका ७१ सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। ७१ सहकारी विरुद्ध एक अर्ब भन्दा बढीको मागदावी सहित उजुरी परेको महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक बलराम त्रिपाठीले बताए ।

सहकारीको ठगी कार्य नघटेपछि अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलापत्र गराउन नसकेर ठुलो संख्यामा ठगीका उजुरीलाई प्रहरी तर्फ पठाएको उनको भनाई छ । महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा परेका ६९ सहकारी विरुद्ध ठगीको उजुरीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ भने २ ओटा सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताबिच मिलापत्र गराइदिएको उनको भनाई छ ।

त्रिपाठीका अनुसार ती सहकारीहरू विरुद्ध २ हजार ७ सय २१ जना बचतकर्ताले १ अर्ब बढी मागदावी सहित उजुरी दिएका हुन् । विभागले प्रहरीकोमा पठाएको ६९ उजुरी बाहेक अन्य उजुरीहरूमा सहकारीका सञ्चालक र बचतकर्ताबिच मिलापत्र गराइएको हो । मिलापत्र पश्चात उन्नती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हाल कारोबार मिलाई रहेको छ भने, पर्फेक्ट बचत तथा ऋण सहकारीले बचत रकम फिर्ता गरिरहेको निर्देशक त्रिपाठीले बताए ।

धेरै सहकारीहरूमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव परेको तर केही सहकारीका सञ्चालकले साँच्चिकै आर्थिक लुटतन्त्र मच्याएको अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।‘ उजुरी आइसकेपछि सम्बन्धित दुवै पक्षलाई बोलाएर सकेसम्म मिलापत्र गराइदिएका छौँ’, उनले भने ,‘ यहाँ नमिलेको खण्डमा प्रहरीकोमा पठाएका छौँ, कतिपय सहकारी डुबेको हल्लाको भरमा सन्तुलित सहकारीमा पनि बचतकर्ता सबै एकैचोटी बचत फिर्ता लिन आउँछन्, त्यस्तोमा सहकारीले सबैको बचत एकैचोटी कसरी फिर्ता देओस्? यसले पनि समस्या भएको छ।’उजुरी गर्नेहरू बचतकर्ता,शेयर सदस्य मात्रै नभई सञ्चालक समेत रहेको उनको भनाई छ । कतिपय सञ्चालकले सुविधा लिन पाउँदासम्म सुविधा लिएको र समस्या आएपछि हुलाकमार्फत विभागमा राजीनामा पठाउने गरेको समेत खुलेको बताए ।

मुलुकमा देखिएको वित्तीय सङ्कट र आर्थिक मन्दीका कारण पनि सहकारीमा समय देखिएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले बजारमा देखिएको समस्या सहकारी क्षेत्रको मात्र होइन । वित्तीय प्रणाली नै मन्दी र सङ्कटमा छ । तरलता अभाव र लगानी नउठेका कारण पनि सहकारी क्षेत्र झन् समस्यामा परेको हो ।’कतिपय सहकारीहरूले अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण पनि समस्यामा परेको उनले बताए ।

महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने ५० प्रतिशत सहकारीले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभाको रिपोर्टिङ नै नगरेको भन्दै आगामी दिनमा अनुगमनको दायरालाई कडाइका साथ अगाडी बढाउँदै लैजाने, सचेतना प्रदान गर्ने, तथा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने महानगरपालिकाको योजना रहेको उनको भनाई छ । नियामक निकायहरुपनि सिद्धान्त बमोजिम चल्न नसक्नु र शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले सहकारीको मर्म नबुजी, सहकारीको अवस्था नबुझी बचत गर्दा समस्या भएको बताए । सहकारीका फरार सञ्चालकलाई रकमको आधारमा १० वर्षसम्म कैद हुनसक्ने उनको भनाई छ ।