काठमाडौँ । सात–आठ वर्षदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ। पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहमतिको शर्तमा उद्योगीहरूले धरौटी बुझाएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिएका सबै उद्योगहरूमा पुनः लाइन जडान गरेको हो।
प्राधिकरणले औंल्याउँदै आएको बक्यौता रकम तिर्नका लागि उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको थियो। सोमध्ये पहिलो किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाउने सहमतिपछि विवाद समाधानको बाटो खुलेको हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबीच भद्र सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई विवाद समाधानका लागि निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले लाइन जडान गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार कुल २५ उद्योगमध्ये दुई (एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्ट उद्योग) बन्द रहेका कारण र धरौटी नबुझाएका कारण ती उद्योगमा लाइन अझै जोडिएको छैन। बाँकी सबै उद्योगहरूमा भने अहिले पुनः विद्युत् आपूर्ति सुरु गरिएको छ। उद्योगीहरूले बिना प्रमाण (टीओडी मिटरको डेटा) बक्यौता भुक्तानी नगर्ने अडान लिँदै आएका थिए। सो कारणले प्राधिकरणले दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको थियो भने औद्योगिक उत्पादन ठप्प भएपछि सयौँ मजदुर रोजगारविहीन भएका थिए।
यसअघि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नेतृत्वमा पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु भएपछि ४६ वटा उद्योगले धरौटी बुझाएर प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। तर त्यसपछिका प्रशासनिक निर्णय र नीतिगत मतभेदका कारण विवाद पुनः तीव्र भएको थियो। पछिल्लो सहमतिअनुसार प्राधिकरणले गर्ने पुनरावलोकनको निर्णयमा असन्तुष्ट उद्योगीहरूले विद्युत् नियमन आयोग वा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार पाउनेछन्। त्यसैले विवाद कानुनी रूपमा अझै टुंगिएको छैन। तर तत्कालका लागि भने उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा फर्केका छन् र विवाद अस्थायी रूपमा समाधान भएको छ।
