काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सेवा–सुविधा वृद्धि र संस्थागत सुधारको माग गर्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
यसअघि बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष मदन दाहालको कार्यकालमा कर्मचारीको सेवा सुविधा सुधारका लागि समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाले सेवा सुविधा वृद्धि र नयाँ दरबन्दी थपसम्बन्धी प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराई मन्त्रालयमा समेत पठाएका थिए । तर ती निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन् ।
यसैबीच आन्दोलनरत कर्मचारी युनियन तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनले हालका अध्यक्ष जनकराज शर्मालाई सात दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्वरूप पुस १ गतेदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम सुरु गरेका छन्। उनीहरूले माग पुरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
यी हुन् आन्दोलनरत कर्मचारीहरुका सात बुदे मागहरु :
१. प्राधिकरणको मिति २०८२ जेठ १२ र १६ गते संचालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालय गएको सेवा सुविधा तथा नयाँ दरबन्दी (नयाँ संगठन संरचना) सहितको प्रतिवेदन लागु गर्ने तथा सो पश्चात मात्र पदपूर्तिको कार्य अगाडी बढाउनुु पर्ने ।
२) बीमा अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकोले गर्दा माथिल्लो पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाचाट पदपूर्ति गर्दा संस्थाको आवश्यकता अनुरुपको जनशक्ति उपलब्ध नहुने हुँदा कर्मचारी विनियमावली ससोधन गरी उपनिर्देशक पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा का.स.मू. प्रक्रियाबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने।
३. कर्मचारी विनियमावलीमा प्राविधिक र प्रशासन समूह स्पष्ट नहुँदा निकट भविष्यमा यसले समस्या तथा विवाद सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था भईसकेको हुँदा सो विषयहरुलाई समयमै समाधान गर्ने प्रदेश सरुवा तथा भौगोलिक अङ्गको व्यवस्था लाई समेत स्पष्ट पारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. कर्मचारीहरुको सिक्ने अवसर, क्षमता विकास, कार्यवातावरण सुधार तथा कर्मचारीहरुको गुनासो सुनुवाई तथा मनोबल वृद्धि जस्ता कर्मचारी विनियमावलीमा भएको कर्मचारीसंग सम्बन्धित विषय (तालिम, मनोनयन, सरुवा, सुझाव पेटिका) मा तथा भविष्यमा कुनै पनि किसिमको विवाद सिर्जना हुन नदिनका लागि कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सिफारिस समितिको आधारमा मात्र हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. प्राधिकरण कर्मचारी निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६. प्राधिकरणको उत्तराधिकारी योजना बनाई यथाशिघ्र लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
७. प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरका सस्था मार्फत रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने ।
पछिल्लो समय सेवा सुविधाको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित हुने क्रम बढेको छ। यसअघि पनि नेपाल स्टक एक्सचेनज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले करिब दुई महिनाभन्दा बढी आन्दोलन गरेका थिए भने धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा कटौतीको विरोधमा डेढ महिनाभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेका थिए।
