काठमाडौं। नेपालकै ठूलो फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले ठूलो परिमाणमा कर छली गरेको पाइएको छ। वर्ल्डलिंकले शुल्क र रोयल्टी शीर्षकबाट बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले लामो समयको अध्ययनपछि वर्ल्डलिंकले ३ अर्बभन्दा बढी कर छली गरेको रिपोर्ट तयार पारेको स्रोतको दाबी छ।
आर्थिक ऐनले कुनै पनि इन्टरनेट सेवामा लाग्ने मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। यही व्यवस्थालाई समातेर यो रकममा रोयल्टी र शुल्क पनि नलाग्ने दाबी गरेको वर्ल्डलिंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा शुल्क उन्मुक्ति लिएको देखिएको छ। यसरी शुल्क र रोयल्टी मात्र होइन, सोही आम्दानी शीर्षकबाट आयकर र भ्याट समेत न्यून बुझाइएको छ।
इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको मर्मतसम्भार शुल्क अहिले वर्ल्डलिंकका लागि गम्भीर कानुनी संकटको कारण बनेको छ। स्रोतका अनुसार कम्पनीले यही शुल्कलाई आधार बनाएर रोयल्टी, सेवा शुल्क, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा समेत ठूलो परिमाणमा कर छली गरेको हो। यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागको प्रारम्भिक अध्ययनमै अस्वाभाविक विवरण देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
अनुसन्धान अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छलीलाई बिगो कायम गरी त्यति नै रकम जरिबाना माग गरिनेछ। यस आधारमा कर छली अभियोगमा वर्ल्डलिंकविरुद्ध करिब ७ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुर स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय आएपछि मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएकाे छ।
