काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गर्दै आइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूमध्ये हालसम्म करिब २० लाख श्रमिक उक्त कोषमा आबद्ध भएका छन्।
यद्यपि सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न आबद्ध हुनुपर्ने बाहेक अन्य धेरैले यसप्रति खासै चासो नराखेको पाइन्छ। सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न लाखौँ मानिसहरूले पहिलो महिना योगदान गर्ने तर त्यसपछि निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान चुनौतीपूर्ण
सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान कायम गर्न भने थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान गर्ने श्रमिकको संख्या केही बढेको बताए। उनका अनुसार अहिले करिब एक लाख श्रमिकले निरन्तर रूपमा कोषमा योगदान गरिरहेका छन्।
प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “पहिला वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूमध्ये ७०–८० हजार जनाको हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान दिँदै आइरहेका थिए, अहिले संख्या केही बढेर करिब एक लाख जनासम्म पुगेको छ। क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ, तर अझै अपेक्षित स्तरमा भने हामी पुग्न सकेका छैनौँ। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न चुनौतीका बाबजुत हामीले अथक प्रयास गरिरहेका छौँ।”
सामाजिक सुरक्षा कोषले विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि योगदान रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि धेरैजसो श्रमिकले भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति भने कायमै रहेको छ।
विदेशबाट भुक्तानीको व्यवस्था भए पनि त्यसबारे प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण कैयौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान गर्न नसकिरहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
उनले भने, “सम्बन्धित देशमा भुक्तानी प्रविधिहरू हुँदाहुँदै पनि श्रमिकहरू त्यसको पहुँचमा नपुग्नु, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु जस्ता कारणले समस्या देखिएको छ। तर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भने उपलब्ध छ।”
कतिपय श्रमिक डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल एप वा बैंकिङ प्रक्रियाबारे जानकार नहुँदा योगदान निरन्तर गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्।
“जनचेतनाको कमीका कारण कोषमा धेरैजसो श्रमिक जोडिएका छैनन्।”
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षाअनुसार सहभागिता नहुनुको मूल कारण जनचेतनाको कमी रहेको कोषका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार केवल एउटा निकायको प्रयासले मात्र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सम्भव छैन, त्यसैले यसमा सबै क्षेत्रबाट पहल आवश्यक छ।
“सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुनुको मुख्य कारण जनचेतनाको कमी नै हो,” अधिकारीले भने, “यसमा अन्य मन्त्रालय, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले मिलेर सचेतना फैलाउन आवश्यक छ।”
उनका अनुसार सबै सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयबाट मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा श्रमिकलाई के–कस्ता फाइदा हुन्छन् ?
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली श्रमिकहरूको दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य सहित लागु गरेको हो । औपचारिक क्षेत्रका कामदारबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले अनौपचारिक क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपालीहरू पनि आबद्ध हुन पाउने व्यवस्था छ। तर धेरै श्रमिकमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा अपेक्षित आकर्षण देखिएको छैन।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएर नियमित योगदान गर्ने श्रमिकले दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था, मृत्यु भएको खण्डमा परिवारको सुरक्षासम्मका विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि यो कोष दीर्घकालीन सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
दुर्घटना र अशक्तता हुँदा सुरक्षा :
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले दुर्घटना वा अशक्तता भएमा विशेष सुविधा पाउँछन्। पछिल्लो १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिना योगदान गरेका श्रमिक दुर्घटनाका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनुपरेमा वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च शोधभर्ना पाउँछन्।
दुर्घटनाका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम अस्थायी रूपमा प्रदान गरिन्छ। यदि दुर्घटनाका कारण स्थायी रूपमा अशक्त भएमा सोही अनुपातमा आजीवन अशक्तता पेन्सनको व्यवस्था समेत छ।
मृत्यु भएमा परिवारलाई आर्थिक सहयोग :
योगदानकर्ता श्रमिकको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित फिर्ता गरिन्छ। साथै मृतकका आश्रित परिवारलाई मासिक पेन्सनको सुविधा पनि दिइन्छ।
विवाहित श्रमिकको हकमा पति वा पत्नी र अविवाहितको हकमा आमा वा बाबुलाई आश्रित मानिन्छ। मृतकको आश्रित सदस्यले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत बराबर मासिक पेन्सन पाउँछन्। २१ वर्ष ननाघेका सन्तानलाई सोही आधारमा शैक्षिक वृत्ति प्रदान गरिन्छ। साथै मृतकको अन्तिम संस्कारका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्चसमेत उपलब्ध गराइन्छ।
वृद्धावस्थामा आजीवन निवृत्तभरण :
सामाजिक सुरक्षा कोषको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वृद्धावस्था सुरक्षा हो। ६० वर्ष उमेर पुगेपछि श्रमिकले आफ्नो योगदानका आधारमा आजीवन निवृत्तभरण (पेन्सन) पाउँछन्। जम्मा भएको योगदान र त्यसमा प्राप्त प्रतिफललाई १६० ले भाग गरी मासिक निवृत्तभरण रकम निर्धारण गरिन्छ।
समयसमयमा मुद्रास्फीतिका आधारमा पेन्सन रकम समायोजन हुँदै जाने व्यवस्था पनि छ। यदि ६० वर्ष पुग्दा १८० महिनाभन्दा कम योगदान भएको अवस्थामा भने एकमुस्ट रकम निकाल्न सकिने विकल्प पनि दिइएको छ। निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई ५० प्रतिशत पेन्सन आजीवन प्रदान गरिन्छ।
सापटी र कर्जा सुविधा :
सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३६ महिना योगदान गरेपछि श्रमिकले जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी लिन सक्छन्। त्यसैगरी धितो राखेर १५ वर्षको तलब वा अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँसम्म (जुन कम हुन्छ त्यही) घरकर्जा लिन पाउने सुविधा छ। शैक्षिक प्रयोजनका लागि पनि ३६ महिनापछि ३५ लाख रुपैयाँसम्म सापटी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम हुन सक्ने स्पष्ट देखिन्छ। दुर्घटना, अशक्तता, मृत्यु र वृद्धावस्थामा समेत सुरक्षा दिने बहुआयामिक सुविधा हुँदाहुँदै पनि जनचेतनाको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र निरन्तर योगदानप्रतिको बेवास्ताका कारण अपेक्षित सहभागिता हुन सकेको छैन।
यस अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष मात्र होइन, सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय तह र नागरिक समाज सबैको साझा प्रयास आवश्यक देखिन्छ। प्रभावकारी जनचेतना, सरल भुक्तानी प्रणाली र समन्वयात्मक पहलमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर रूपमा जोड्न सके मात्र यो प्रणाली आफ्नो उद्देश्यअनुसार सफल बन्न सक्छ।
