काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना बित्दा सरकारले उठाएको राजस्व आम्दानीले चालु खर्च धान्न चुनौती देखिएको छ। पुसमहिनाको मध्य भागमा आउँदासम्म सरकारले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जबकि चालु खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसको अर्थ, चालु खर्चसँग तुलना गर्दा राजस्व मात्र ५ अर्ब रुपैयाँले बढी रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्म वार्षिक लक्ष्यको केवल २९.७५ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष ६१ अर्ब रुपैयाँ बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि असुली लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन।
यसैबीच, चालु खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। चालु वर्षमा चालु खर्च अनुमान ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ गरिएको थियो। पुस १६ सम्ममा यसको लगभग ३७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। अहिलेसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ कि चालु बजेटमा खर्च नियन्त्रण पर्याप्त देखिएको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवस्था नयाँ होइन। पछिल्ला चार–पाँच वर्षमा पनि राजस्व र चालु खर्चबीचको असन्तुलन निरन्तर देखिएको छ।
एक उदाहरण
आव २०७८–७९: राजस्व ४ खर्ब ४५ अर्ब, चालु खर्च ३ खर्ब ५६ अर्ब
आव २०७९–८०: राजस्व ३ खर्ब ५० अर्ब, चालु खर्च ३ खर्ब ९३ अर्ब
आव २०८०–८१: राजस्व ३ खर्ब ९१ अर्ब, चालु खर्च ३ खर्ब ९५ अर्ब
गत आव: राजस्व ४ खर्ब ३५ अर्ब, चालु खर्च ३ खर्ब ९८ अर्ब
पछिल्ला पाँच वर्षको पुस १६ सम्मको तथ्यांकले चालु खर्चमा ठूलो भिन्नता देखाउँदैन (३५६–३९८ अर्ब), तर राजस्व संकलनमा ठूलो भिन्नता (३५०–४४५ अर्ब) देखिएको छ। त्यस्तै, यस वर्ष कुल आम्दानी र कुल खर्चबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। पुस १६ सम्म कुल आम्दानी ४ खर्ब ४९ अर्ब, कुल खर्च ६ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋणलाई बाहेक गर्दा आम्दानी र खर्चबीचको खाडल १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले चालु वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। मंसिरसम्ममा मात्र एक खर्ब ७५ अर्ब ऋण उठाएर चालु खर्च धानेको तथ्यांक देखिन्छ। पुँजीगत खर्चमा पनि प्रगति सीमित छ। पुस १६ सम्ममा पुँजीगत खर्च ३९ अर्ब ९७ करोड मात्रै भएको छ। यस वर्षको पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिलेसम्म खर्च ९.८ प्रतिशत मात्र भएको छ। औसतमा, प्रति महिना सरकारले दुई प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ। राजस्व असुली कमजोर हुनुमा पुँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुनु पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो।
वैदेशिक अनुदानको स्थिति पनि अपेक्षाकृत कमजोर छ। चालु वर्षमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो, तर पुस १६ सम्ममा मात्र ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, वार्षिक लक्ष्यको १०.३१ प्रतिशत।पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान क्रमशः घट्दै गएको छ। विगत दशकमा सरकारले औसत ५० अर्ब हाराहारी अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दा, वास्तविकतामा औसत ३६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ। पछिल्लो १० वर्षमा कुल लक्ष्य ६ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड, वास्तविक प्राप्ति मात्र २ खर्ब ४४ अर्ब २५ करोड रहेको तथ्यांक छ।
