काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय आकारमा विस्तार हुँदै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले मुलुकको यथार्थ आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ४.६ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वृद्धिदरमा सुधार देखिए पनि संरचनागत चुनौतीहरू भने यथावत् रहेका छन्।
आर्थिक वृद्धिदर: सुधारको संकेत
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको यथार्थ आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले अर्थतन्त्र विस्तारको चरणमा प्रवेश गरिरहेको संकेत गर्छ। तर, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशीलता वृद्धि र आयस्तर उकास्न आवश्यक मानिने ६-७ प्रतिशतको वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा यो वृद्धिदर अझै अपर्याप्त देखिन्छ। प्रचलित मूल्यमा ४.० प्रतिशत वृद्धिदर रहनु मूल्यवृद्धिको प्रभाव सीमित रहेको संकेत हो।
क्षेत्रगत संरचना: सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.० प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र सेवा-केन्द्रित बन्दै गएको झल्काएको छ । प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा सम्बन्धित) को योगदान २५.६ प्रतिशत र द्वितीय क्षेत्र (उद्योग) को योगदान १२.४ प्रतिशतमा सीमित रहनु उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोर अवस्था देखिएको छ ।
सेवा क्षेत्रको विस्तारले अल्पकालीन आर्थिक गतिविधि बढाए पनि दीर्घकालीन औद्योगिक आधार कमजोर रहनु निर्यात, रोजगारी र आयवृद्धिका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणबिनै दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव देखिँदैन।
प्रतिव्यक्ति आय: मध्यम आयको बाटो
प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५१७ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भए पनि नेपाल अझै निम्न-मध्यम आय भएको देशकै सूचीमा रहेको देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिको गति सुस्त रहनुले जनसंख्याको ठूलो हिस्साले आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष लाभ नपाइरहेको देखिन्छ ।
यता, प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.५ प्रतिशत योगदान दिँदै आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा आफ्नो स्थान कायम राखेको छ। कोशी प्रदेशको हिस्सा १५.९ प्रतिशत रहँदा कर्णाली प्रदेशको योगदान ४.२ प्रतिशतमा सीमित हुनु क्षेत्रीय आर्थिक असमानताको गहिरो स्वरूप हो। यस अवस्थाले विकासका अवसरहरू केही सीमित भू-भागमा केन्द्रित भएको र पछाडि परेका प्रदेशहरू अझै संरचनागत कमजोरीबाट ग्रस्त रहेको संकेत गर्दछ ।
क्षेत्रगत उत्पादनमा प्रदेशहरूको भूमिका
कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा २१.५ प्रतिशत रहनुले पूर्वी नेपाल कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण रहेको पुष्टि गर्छ। मधेस (१९.२ प्रतिशत) र लुम्बिनी (१७.५ प्रतिशत) प्रदेशको योगदान पनि उल्लेखनीय छ। तर कर्णाली प्रदेशको ५.२ प्रतिशत हिस्सा भौगोलिक र पूर्वाधारगत चुनौतीसँग जोडिएको देखिन्छ।
उद्योग क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको योगदान ३१.७ प्रतिशत रहनु उद्योगहरू राजधानी केन्द्रित रहेको यथार्थको द्योतक हो। कोशी प्रदेशको १९.९ प्रतिशत हिस्सा रहे पनि अन्य प्रदेशहरूमा औद्योगिक विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ। सेवा क्षेत्रमा त बागमती प्रदेशको वर्चस्व झन् प्रस्ट देखिन्छ, जहाँ यसको हिस्सा ४५.४ प्रतिशत पुगेको छ।
आकार बढ्दो, संरचना कमजोर
६१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको अर्थतन्त्र र ४.६ प्रतिशतको वृद्धिदरले नेपालको आर्थिक विस्तारको संकेत गरे पनि यसको संरचना अझै सन्तुलित देखिँदैन। सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक कमजोर आधार र प्रदेशगत असमानता दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख चुनौती हुन्। अबको प्राथमिकता उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन, प्रदेशगत सन्तुलित विकास र मानव पूँजीमा लगानी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
