काठमाडौँ । नेपालका बैंकहरूमा अहिले करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यो रकम ग्राहकले ऋण लिन खोजे भने तुरुन्त उपलब्ध गराउन सकिने रकम हो । तर बजारमा कर्जाको माग नै नभएर बैंकमा पैसा थुप्रिँदा सिर्जना भएको अधिक तरलताको स्थितिले बैंकहरूलाई दिनानुदिन तनाव दिएको छ । तरलता थुप्रिँदा बैंकहरूको नाफामा संकुचन आइरहेको छ ।
बैंक मात्र होइन, बैंकमा तरलता थुप्रिनु समग्र अर्थतन्त्रकै लागि नराम्रो संकेत हो । यसको अर्थ के हो भने व्यवसायीहरूले लगानी गर्न खोजिरहेका छैनन्, उनीहरू आफ्नो व्यापार व्यवसाय पनि विस्तार गर्न चाहँदैनन् । वा भनौँ देशमा लगानीको वातावरण नै छैन । व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू असुरक्षा र जोखिमको त्रासमा छन् ।
बैंकहरूले निरन्तर ब्याजदर घटाउँदा पनि व्यवसायीहरू लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल भने बारम्बार तरलता बढी भयो भनेर दुःख पोख्दै हिँडिरहेका छन् ।
आर्थिक पत्रकारहरूसँगको भेटमा गभर्नर पौडेलले भनेका थिए, “हामीसँग पर्याप्त पैसा छ, तर लगानी भएको छैन । कहिले पैसा नभएर समस्या हुन्छ, अहिले पैसा धेरै भएका कारण समस्या भएको छ।”
बैंकहरूमा कति पैसा थुप्रिएको छ ?
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल ७६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । तर बैंकहरूले ५६ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै ऋण लगानी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूसँग मात्रै ६८ खर्ब ७० अर्ब निक्षेप हुँदा कुल ऋण लगानी ५० खर्ब ७२ अर्बमा सीमित छ ।
नियम अनुसार, बैंकहरूले आफ्ना निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्छन् । त्यसअनुसार हाल करिब ११ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा ऋण दिन मिल्ने अवस्थामा छ । तर यो पैसा ग्राहकले नलिएको कारण बैंकहरूमा जम्मा हुँदै आएको छ ।
बैंकमा तरलता थुप्रिने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । निक्षेप बढिहँदा कर्जा प्रवाह भने निकै सुस्त भएको राष्ट्र बैंकका तथ्यांकहरूमा देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी
बैंकमा रहेको अधिक तरलताले अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी बजाएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिनुको अर्थ अर्थतन्त्र चलायमान छैन भन्ने हुन्छ । हाल व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा लगानी अभिवृद्धि भइरहेको छैन । जसले गर्दा दीर्घकालीन उत्पादन घट्छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन पाउँदैन । यसले वैदेशिक पलायनलाई पनि झनै बढाउँछ।
व्यापार व्यवसाय नै विस्तार हुन सकेन, उत्पादन बढ्न सकेन भने स्वतः राजस्व संकलनमा पनि कमी आउँछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन सक्छ । देशको आय घट्छ । जुन अर्थतन्त्रका लागि पक्कै राम्रो संकेत होइन ।
यही अवस्था रहिरह्यो भने अधिक तरलताले दीर्घकालीन अर्थतन्त्रलाई ठूलो चोट पुर्याउने निश्चित छ । बैंकले बचतकर्ताबाट उठाएको पैसा ऋणमार्फत व्यवसायमा लगाउन सकेन भने केवल पैसा थुप्रिन्छ । त्यो उपयोग हुन पाउँदैन । बैंकले फिक्स्ड डिपोजिटमा न्यून ब्याज दिने, सस्तो ब्याजमा ऋण दिने गर्दा पनि अधिक तरलताको समस्या समाधान नहुनुले अर्थतन्त्रमा खतराको बादल मडमडाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्र संकटमा, सरकारको ध्यान चुनावमा
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अधिक तरलताको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइससँग गरेको कुराकानीमा सरकारको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । बैंकमा थुप्रिएको ठूलो रकम राज्यले विकास निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको थापाको भनाइ छ ।
“बैंकमा थुप्रिएको पैसा सरकारले विकास निर्माण तथा देश विकासमा लगाउनुपर्छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ,” उनले भने, “अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन जोखिमको संकेत देखिँदा पनि सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु अत्यन्त दुःखद हो ।”
सरकार चुनावमा मात्र केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भएकाले सरकारको दायित्व समग्र देशको आर्थिक स्थायित्व र विकास भएको उनले स्मरण गराए ।
“हामी त चुनाव मात्रै गराउँछौँ भन्ने सोचले सरकार उम्किन मिल्दैन । चुनाव त २०८४ मा त्यसै पनि हुँदै थियो,” उनले भने, “यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कुशासनको अन्त्य, बेरोजगारीको समाधान र देश विकासका लागि भन्दै जेनजी आन्दोलनको भावनाबाट बनेको सरकार हो । तर सरकारको यस्तो व्यवहारले आन्दोलनको मर्म समेट्न सकेको देखिँदैन ।”
निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा
निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे बोल्दै थापाले निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए । उनले लगानीको वातावरण नहुँदा निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा हिचकिचाएको बताए ।
उनले भने, “देशमा के होला भन्ने अन्योल छ । सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्छ ? सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर भन्दा भन्दा हामी वाक्क भइसक्यौँ, तर कसैले सुन्दैन ।”
बैंकमा पैसाको थुप्रो, विकासका आयोजना अलपत्र
थापाले बैंकमा पैसाको थुप्रो लागेको समयमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अलपत्र पर्नु लज्जास्पद र दुःखद रहेको बताएका छन् । उनले भने, “बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, जुम्लाका पुल, सेती लोकमार्ग, जंगलघाटको पुल—यी कसले बनाउने हो ? राष्ट्र बैंकले होइन, निजी क्षेत्रले होइन, सरकारले बनाउने हो ।”
सरकारले बजेट छुट्याएपछि मात्र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्ने हुँदा यसमा पनि सरकारकै कमजोरी रहेको थापाको भनाइ छ । उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले समयमा बजेट रिलिज गर्नुपर्छ, वित्तीय व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, बैंकिङ प्रणालीमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिँदा पनि विकास आयोजनाहरू अलपत्र रहनु सरकारको उदासीनताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । यत्रो तरलता छ, तर विकासका आयोजनाहरू अघि बढेका छैनन् । योभन्दा लज्जास्पद अवस्था र सरकारको अटेरीपन अरू के हुन सक्छ र ?”
लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको मूल कारण लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको अभाव रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार बैंकमा पैसा थुप्रिनु आर्थिक क्षमताको संकेत होइन, बरु लगानी वातावरणप्रति रहेको अविश्वासको परिणाम हो । “अधिक तरलताको मुख्य कारण लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुनु हो,” उनले भने, “यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु नै हो ।”
बैंकमा थुप्रिएको पैसा यी क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ लगानी
बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ दाहालका अनुसार नेपालमा लगानी गर्न सकिने सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूको कुनै कमी छैन । विशेषगरी हाइड्रोपावर क्षेत्रमा भारत र चीनसँग प्रभावकारी दीर्घकालीन सम्झौता गरेर विद्युत् निर्यात गर्न सकिने हो भने अर्बौं रुपैयाँको लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रमा अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा, पूर्वाधार, सडक तथा अन्य भौतिक संरचना विकासमा पनि लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल सम्भवत गरिब हुनुपर्ने देश नभएको धारणा राख्दै दाहालले व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण देश पछाडि परेको बताए । “कुनै समय हामीसँग पैसा नभएर छटपटाउने अवस्था थियो,” उनले भने, “अहिले बैंकमा यति धेरै पैसा फालाफाल छ, तर लगानी गर्न सकिरहेका छैनौँ । योभन्दा लज्जास्पद अवस्था अरू के हुन सक्छ ?”
पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठोस योजना बनाएर लगानी परिचालन गर्न सकिने बताउँदै दाहालले मुस्ताङ, पोखरा लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यमा टनेलसहितका आधुनिक सडक र पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । यसले बैंकमा थुप्रिएको तरलता उपयोग गर्न मद्दत गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा पनि योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
हाल उद्योगी–व्यवसायीहरूमा ऋण लिएर लगानी गर्ने आत्मबल कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै दाहालले यस अवस्थाको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए ।
“लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ,” उनले भने, “नीतिगत स्थिरता, सुरक्षा र स्पष्ट दिशाबिना निजी क्षेत्र चलायमान हुँदैन, र बैंकको पैसा बैंकमै थुप्रिएर बसिरहन्छ ।”
बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिँदै गएको अधिक तरलता आज नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अवसरभन्दा बढी गम्भीर चेतावनी बनेको छ । पैसा हुँदा पनि लगानी नहुनु भनेको नीतिगत अस्थिरता, कमजोर शासन, निजी क्षेत्रको अविश्वास र सरकारको निष्क्रियताको प्रतिफल हो ।
विकास निर्माणका ठूला आयोजना अलपत्र पर्नु, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नबढ्नु र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिमलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ । यदि सरकार अझै पनि चुनाव र सत्ता समीकरणमै सीमित रहिरह्यो भने बैंकमा थुप्रिएको खर्बौँ रुपैयाँ अर्थतन्त्रका लागि ‘निष्क्रिय बोझ’ मात्र बन्नेछ ।
अब पनि स्पष्ट नीति, लगानीमैत्री वातावरण, समयमै बजेट कार्यान्वयन र विकासप्रति इमानदार प्रतिबद्धता नदेखाए यसरी दीर्घकालीन आर्थिक संकट निम्त्याउने निश्चित छ ।
