आर्थिक भ्वाइस संबाददाता
काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीका मागहरु पुरा नगरे यन्त्र उपकरणहरु बाटोमा लिएर राख्न बाध्य हुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । आज सांकेतिक रूपमा विरोध गरेको तर आफ्ना माग पुरा नभए काठमाडौं छिर्ने नाकाहरू बन्द गर्न बाध्य हुने महासंघका महासचिव दाहालले आर्थिक भ्वाइसलाई बताए।
‘हाम्रा यन्त्र उपकरणहरु धेरै छन्। जिल्ला– जिल्लामा छन् नाका– नाकामा छन् त्यो दिन नआओस् तर नाका–नाकामा यन्त्र उपकरण राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ५० अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरिदिँदा काम गर्ने बेला आन्दोलन गर्नु परेको छ।’ आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘काम गरेको भुक्तानी पाइँदैन, साहुको पैसा तिर्न पाको छैन, तेलको पैसा तिर्न पाको छैन।’
उनले पावरमा भएका व्यवसायीहरूको भुक्तानी भएको तर साना, सोझा तथा दुरदराजका व्यवसायीलाई राज्यले हेपेको आरोप लगाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आज निर्माण यन्त्रहरू तेस्र्याएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भई उनीहरूले ४ वटा डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरू सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उद्योगमा भएका समस्यालाई छिटो सम्बोधन गरी देश निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले बनाएका योजनाहरू ४ खर्ब भन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेका भए पनि श्रोत नभएको योजनाहरूको म्याद थप गर्न लागेका हुन् । सरकारले त्यस्ता योजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने भने पनि भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काममा फर्काउनको लागि ठोस कार्य योजना बनाइ माग सम्बोधन गर्नुपर्ने , सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन नभएसम्म र सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने व्यावसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले केही दिनयता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका हुन्।
निर्माण व्यवसायीकाले सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने , काम गरेको भुक्तानी दिनुपर्ने, राज्यबाट नियन्त्रित आयल निगमले पेट्रोलको भाउ व्यावसायिक रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवहारिक माइलस्टोन खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्ताको नाममा राज्यको दुरुपयोग हटाउनुपर्ने बीमा कम्पनीले बढाएको प्रिमियम दर घटाउनुपर्ने लगायतका माग सहित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
