काठमाडौँ। देशभर चुनावी माहोल छाएको छ। यसैबीच आर्थिक एजेन्डाहरु माथि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ नामक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो।
विगतमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा अक्सर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रचारप्रसारमा बढी ध्यान दिएकाले देशको दीर्घकालीन आर्थिक योजना, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण र रोजगारी सृजना पर्याप्त प्राथमिकतामा पर्न सकेन। त्यसकारण नाफिजले आज राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, उद्योगी र अर्थशास्त्रीहरूलाई एक मंचमा ल्याएर आर्थिक विषयलाई केन्द्रमा राखी घोषणापत्र निर्माण गर्न सुझाव दिने उदेश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।
नेपालको अर्थतन्त्रले पछिल्ला वर्षहरूमा स्थिर वृद्धि तर असन्तुलित विकास, उच्च चालु खर्च, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कम लगानी, युवाहरूको विदेश पलायन जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा दलहरूले आगामी चुनावका लागि तयार पारिरहेका घोषणापत्रमा रोजगारी, पूर्वाधार, निजी क्षेत्र सशक्तिकरण, जलवायु र प्रविधि क्रान्ति, वैदेशिक लगानी वातावरण जस्ता मुद्दा समेट्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले देशको वास्तविक क्षमता, दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र व्यावहारिक नीति कार्यान्वयनलाई महत्व दिने सुझाव दिएका छन्। यसले आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रलाई केवल लिखित कागजमा सीमित नराखी, वास्तविक जीवनमा लागू हुने नीति निर्देशिका बनाउन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
कार्यक्रममा कसले के भने ?
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरुले विभिन्न विषयहरु उठाएका छन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले पनि आगामी निर्वाचनका लागि तयार उनीहरुका प्राथमिकता के हुन् भन्नेबारे जानकारी गराउने प्रयास गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै राजनीतिक दलले आँट गर्नुपर्छ : अर्थशास्त्री थापा
अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले दलहरुले घोषणापत्र तयार गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थापाले अबको युग सुहाउँदो र यथार्थतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
पछिल्लो समय नव युवाहरुले गरेको विद्रोहलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई घोषणा पत्रमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रका मुद्दा के–के हुन् ? यी कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
“यो पटकको निर्वाचनमा आर्थिक सुशासनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको स्थिति छ। प्रविधि क्षेत्रमा भइरेहको क्रान्ति, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि प्रभाव पारेको छ। दलले घोषणापत्रमा यी सबै कुरा समेट्नुपर्नेछ” थापाले भने।
पूर्वाधार विकास राजनीतिक घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ : रवि सिंह
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। उनले अब दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल घोषणापत्रका लागि मात्रै बनाउने नभई साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुने घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, “सबै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली जनता अब निर्वाचनमा मात्रै विश्वास गर्दैनन्। चुनाव त २०८२ मा हुन्छ, तर त्यसको परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको विकास हो र त्यो विकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै सीमित हुन सक्दैन।”
उनले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै स्टन्ट गरेर पूर्वाधार क्षेत्रलाई धराशायी बनाउन नहुने अभिव्यक्ति समेत दिए। उनले हिजोका दिनमा राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै छलफल हुने गरे पनि आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
दलका घोषणापत्रमा कहिल्यै आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आफ्ना आर्थिक एजेन्डा स्थापित हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रमा धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले अन्य राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरेर स्थापित हुन खोज्ने प्रवृत्ति मौलाउन नहुने बताए।
कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा अहिलेसम्म कहिल्यै आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए। “राजनीतिक दलका नेताले अर्को दललाई नराम्रो देखाउने प्रचलन छ। आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्नतर्फ कोही लाग्दैनन्,” ढकालले भने।
उनले निजी क्षेत्रप्रति राजनीतिक दलको धारणा नकारात्मक हुने गरेकोले पनि विभिन्न समयमा त्यसको असर भोग्नु परेको बताए। “निजी क्षेत्रले राज्यमा गरेको योगदानको चर्चा राजनीतिका नेतृत्व र दलबाट हुन सकेको छैन। रोजगारी सृजनाका कुरा, कर तिरेका कुरा किन चर्चा हुँदैन ? ” उनले भने, “मन्त्रालय मन्त्रालयबीच कोडिनेसन छैन। डिसिजन गर्दा पपुलरिजम खोज्ने गरेका छन्। राज्यलाई क्षति हुने नै भए पनि चर्चा बटुल्न जस्ता पनि निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको छ।”
निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमोट र प्रोटेक्सन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ढकालको भनाइ छ।
विद्युत् उत्पादन मात्र हैन, खपतका योजना चाहिन्छ : इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत कसरी गर्ने भन्ने योजना राज्यसँग नभएको बताए।
उनले भने, “दलहरुले उत्पादित विद्युत निर्यात, खपत तथा व्यापारमा भएका नीतिलाई सुधार गर्ने बाचा गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। विद्युत उत्पादन मात्र गरेर हुँदैन, खपतका योजना चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल विद्युत् किनिदेने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र लाइसेन्स फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि नीति बनाउनुपर्छ।”
होटल क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने गरी सांसदहरूले नीति बनाइदिनुपर्छ : हान अध्यक्ष विनायक शाह
होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) अध्यक्ष विनायक शाहले होटल उद्योगमा खर्र्बौं लगानी भएपनि उपयोग हुन नसकेको बताए।
“होटल क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने गरी सांसदहरूले नीति बनाइदिनुपर्छ। पर्यटकहरूको खर्च न्यूनतम १०० डलर र कम्तीमा २ हप्ता बसाई सुनिश्चित हुनुपर्छ। नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई प्राधिकरणको रुपमा लैजानुपर्छ।”
१० वर्षअघि जनताको अपेक्षा पूर्वाधार विकासमा थियो, अहिले लगानीमैत्री वातावरण नै हो : राजन भट्टराई
नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जनताले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि रोजगारी र शिक्षाको एजेन्डा अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशमा केही नभएको भनेर एकतर्फी भाष्य निर्माण भइरहेको भन्दै यसको खण्डन गरेका छन्।
उनले भने, ‘कतिपयले केही पनि भएन भन्ने एकतर्फी भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्, जुन सरासर गलत हो। हामीमध्ये धेरैले १० वर्ष अघिको नेपालको पूर्वाधार अवस्था देखेका छौँ। राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ—सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवा विस्तार भएका छन्।’
अब जनताका अपेक्षा रोजगारी, स्वास्थ्य, प्रदूषणमुक्त वातावरण, ट्राफिक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र उद्यमशीलतामा केन्द्रित भएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हो। राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैन। लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र कानुनी जटिलताको अन्त्य नगरी न आन्तरिक न वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ।’
उनका अनुसार अहिले बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, तर लगानीको वातावरण नबन्दा पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन। उनले भने, ‘देशभित्रकै लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ।’
‘विश्व परिवेश बुझेर मात्रै नेपालमा व्यावहारिक नीति अघि सार्नुपर्छ’
भट्टराईका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि तीव्र रूपमा बदलिँदै छ। नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको छ, जसको असर नेपालजस्ता मुलुकमा प्रत्यक्ष पर्छ। उनले त्यसलाई बेवास्ता गरियो भने दीर्घकालीन समस्या निम्तिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले भने, त्यसैले हामीले ग्लोबल र क्षेत्रीय सन्दर्भलाई बुझेर व्यवहारिक नीतिहरू अघि सार्नुपर्छ। उनले डेमोक्रेसी आएपछि नागरिकका अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भए पनि अपेक्षा र उपलब्धिबीचको खाडल कसरी पुर्ने ? यो आजको मुख्य चुनौती रहेको जिकिर गरे।
उनी वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा उदार हुनुपर्ने तर केही संवेदनशील क्षेत्रमा चयनात्मक दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताए। उनले अहिलेको पुस्ताले त्याग गरे मात्र अर्को पुस्ताले सहज ढंगले जीवन यापन गर्न सक्ने औंल्याए।
“राजनीतिक वातावरण बनाइसकेका छौँ, अब आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आगामी १०–२० वर्षभित्र देशलाई स्पष्ट मार्गमा लैजान हामी सबै एकमतका साथ अघि बढ्नुपर्छ।”
सुशासन, उत्पादनमुखी र युद्ध अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने घोषणा पत्र ल्याउँछौं : देव गुरुङ
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले आगामी निर्वाचनको लागि नेकपाले उत्पादनमुखी र युद्ध अर्थतन्त्रबाट नेपाललाई मुक्त हुने गरी घोषणापत्र ल्याउने बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको दलको घोषणा पत्रमा ‘आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै त्यसलाई केन्द्रित गरेर ल्याउने बताए।
उनले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सुशासनलाई पहिलो एजेन्डा बनाउने बताए। “नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बनाउन हामीले जोड दिएका छौँ। आत्मनिर्भर बनाउन हामीले उत्पादन बढाउन सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई जोड दिएको छौँ,” उनले बताए।
गुरुङले रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र, कृषि उपजको बजार विस्तारमा जोड दिने गरी घोषणापत्रमा आउने बताए। ठूला उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिएर गेम चेन्जर परियोजनामा जोड दिनेमा उनको दाबी छ।
“सामाजिक सेवालाई गुणस्तरीय र राज्यलाई सेवामुखी बनाउन जोड दिएका छौँ, समावेशी अर्थतन्त्र र वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र पनि घोषणापत्रमा आउँछ,” उनले सुनाए।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास हुने खालको र कार्यान्वयनमुखी घोषणापत्र ल्याउने भन्दै उनले विगतमा धेरै प्रचारमुखी भएको भन्दै यो पटक कार्यान्वयन हुने खालको घोषणापत्र ल्याउने दाबी गरे।
युद्ध अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुनुपर्छ
घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिती भएको उनले बताए। उनले विश्व बजार युद्ध अर्थतन्त्रमा गइरहेको भन्दै विश्व आतंकित दिशामा रहेको र अर्थतन्त्र पश्चिम केन्द्रित भइरहेको बताए। उनले भने, “युद्ध अर्थतन्त्रबाट नेपाललाई मुक्त हुनेगरी घोषणापत्र ल्याउँछौं।”
संविधान क्रियाशिल छैन, सरकार निर्दलीय
नेता गुरुङले अहिले देशमा संविधान क्रियाशिल नभएको भन्दै जेनजीको नाममा निर्दलीय सरकार रहेको बताए। निर्वाचनको निष्पक्षतामा शंका गर्दै उनले भने, “दलहरु पर्यवेक्षकको रुपमा मात्रै छन्। दलीय प्रणाली पूर्ण क्रियाशिल छ कि छैन यो बहसमै छ। निष्पक्ष स्वतन्त्र ढंगले निर्वाचन भए दलहरु पुनःस्थापित भए मान्न सकिन्छ। तर निर्वाचनबाट प्रोक्सी दलहरु आउने त होइन भन्ने शंका छ।”
कार्यान्वयन गर्न मिल्ने घोषणापत्र ल्याउँछौं – चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्न मिल्ने र देशको सामथ्र्यअनुसार सम्भव हुने कार्यक्रम समेटेर मात्रै घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भने, “हाम्रो मुलुकमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसैले छोटो र व्यावहारिक लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ। पार्टीका नेताहरूले घोषणापत्र बनाउँदा वास्तविक आवश्यकता हेरेर तयार गर्नुपर्छ। घोषणापत्र कागजमा राम्रो देखिने होइन, तल्लो तहका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने किसिमको हुनुपर्छ। यदि जनतामैत्री घोषणापत्र आयो भने निश्चित रूपमा मुलुक अगाडि बढ्छ।”
उनका अनुसार अर्को महत्त्वपूर्ण विषय युवा शक्ति हो। ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै युवालाई राष्ट्रिय उत्पादनमा समाहित गर्न पार्ट टाइम कामको व्यवस्था ल्याइनुपर्ने र यसलाई घोषणापत्रमै समेटिनुपर्ने बताए।
“२०–२५ वर्षका युवाहरू अवसर नपाएर विदेशिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। विकसित मुलुकहरूमा बिहानैदेखि कामको अवसर उपलब्ध हुन्छ, त्यो भनेको युवा शक्तिलाई उत्पादनमा जोड्ने नीति हो। हाम्रो देशमा पनि यस्तै वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार कृषि क्षेत्र अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। “कृषि उत्पादन बढेमा जीडीपीमा प्रत्यक्ष सुधार हुन्छ। अहिले ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। यसलाई रोक्न स्थानीय सरकार र वडा तहसँग सहकार्य गरी बाँझो जमिन नराख्ने नीति ल्याउनुपर्छ।”
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उनले औल्याए। “आईटी शिक्षालाई शहरमा मात्र होइन, गाउँका दूरदराजसम्म पु¥याउनुपर्छ। सिक्दै कमाउने मोडल अघि बढाउनुपर्छ ताकि युवाले पढ्दै काम गर्ने अवसर पाऊन्।”
वनजंगल र जडीबुटीको क्षेत्र पनि सदुपयोग हुन नसकेको उनले बताए। “जडीबुटीलाई व्यवसायिक रूपमा विकास गरी निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ। गाँजा लगायतका केही बालीलाई नियमनसहित प्रशोधन र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ।”
उनले देशमा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण सरकारी सेवा प्रवाह कमजोर हुनु भएको बताए। “अब आउने सरकारले समय सीमा आधारित कार्ययोजना अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ। कुन काम किन ढिला भयो भन्ने जवाफदेही प्रणाली बनाउनुपर्छ। सेवा समयमै नपाउँदा मुलुक पछि परेको छ, यसलाई सुधार नगरी विकास सम्भव छैन।”
कांग्रेसले १० बुँदामा घोषणापत्र ल्याउँदैछ : महामन्त्री प्रदीप पौडेल
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउनु नहुने बताएका छन्। कार्यक्रममा दलको तर्फबाट धारणा राख्दै उनले राजनीतिक दलले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई दलाल भन्न नहुने बताएका छन्।
पौडेलले भने, “दलहरुले लामा घोषणापत्र ल्याउने र ती घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पूरा नहुने भएकाले काँग्रेसले १० बुँदामा घोषणापत्र ल्याउने योजना बनाएको छ।”
“कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेहरुलाई हामीले दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन। उनीहरुले रोजगारी सिर्जना र राज्यलाई तिर्ने कर ठूलो हुन्छ। व्यवसायीले ठूलो मेहनतले पूँजी निर्माण गरेको हुन्छ। पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ,” पौडेलले भने।
उनले सम्भाव्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खाका दलको घोषणापत्रमा हुनुपर्ने बताए। नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रलाई जोड्ने योजना पनि घोषणापत्रमा समेटिने बताए।
“हामीले घोषणापत्रमा राख्ने कन्टेन्टको विषयमा सबैसँग छलफल गरेर राख्नुपर्छ। हामी सबैको सुझाव समेट्छौं। स्थिरता चाहिन्छ भनेको आर्थिक विकासकै लागि हो। अब हामीले राम्रा आर्थिक मुद्दा ल्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, गाली गरेर हैन,” उनले थपे।
पौडेलले जनताले राजनीतिक दलका कार्यक्रमको आधारमा मतदान गर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणमा दलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। “यसअघिका घोषणा पत्रमा धेरै लेख्यौं, तर कार्यान्वयन गर्न सकेनौं। अब भनिएका गरिएका बाचा कार्यान्वयन हुनेगरी एजेन्डा आउँछ। देशका लागि १० एजेन्डा भनेर नेपाली काँग्रेसले तयारी गरेको छ। हाम्रा सबै आसय यसैमा समेट्छौं, जनतालाई चित्तबुझ्ने गरी ल्याउँछौं। हामी भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाउन चाहन्छौं।”
पौडेलले अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन गरेर मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिने र प्रशासनिक संयन्त्र तथा तहगत सरकारका काम डिजिटलाइज गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उत्पादन निजी क्षेत्रले गर्ने भएकाले यसलाई खुम्च्याउन नहुने उनको भनाइ छ। “शिक्षा, स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउने निजी क्षेत्रले गर्ने हो। निजी क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। प्राचिन र पुरातन कुरा गरेर अर्थ छैन,” पौडेलले बताए।
पौडेलले चीन र भारतलाई लक्षित गर्दै छिमेकी र अन्य देशसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रिय धारण बनाउनु पर्ने र नयाँ कानुन व्यवसायीक बनाउनुपर्ने बताए। “एनआरएनहरुको पूँजी किन हामीले नेपालमा भित्र्याउन सकेनौंरु पूँजी भित्र्याउन कडाई गर्दा वैदेशिक लगानी आउदैन,” उनले थपे।
दलहरुलाई प्रा.डा. आचार्यको सुझाव : “वास्तविकताको आधारमा घोषणा पत्र ल्याउनुहोस्”
अर्थशास्त्री प्राडा सन्जय आचार्यले राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्र वास्तविकता र वैज्ञानिक ढंगबाट आउनुपर्ने बताए।
उनले भने “दलको घोषणा पत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन गर्ने खालको योजना घोषणापत्रमा ल्याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच नभइरहेको भन्दै त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। श्रम व्यवस्थापनमा हामी चुकिरहेको छौँ, त्यसमा पनि केन्द्रित भएर घोषणापत्र ल्याउनुपर्छ।”
आचार्यले दलहरुलाई प्रश्न गरे, “अहिलेका अवस्थामा ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव हुन्छरु” उनले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन आवश्यक रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले सुझाए, “हामी अहिले पीडित देशको रुपमा छौँ। दलको घोषणा पत्रमा जलवायु न्याय कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर होमवर्क गर्न आवश्यक छ।”
“जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग रोजगार भएकोले त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ।” : रास्वपा नेता शिशिर खनाल
रास्वपा नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले रोजगार र मध्यम वर्गलाई लक्षित गरेर बाचापत्र ल्याउने बताए। “जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग रोजगार भएकोले त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। रोजगार सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई सहज गर्ने कानुन निर्माण गर्नेछौँ। पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि कनेक्टिभिटी सुधार गर्नेछौँ। टेक्नोलोजी र हाइड्रो प्राथमिकता दिँदै आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। मध्यम परिवार लक्षित सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार पनि प्रमुख हुनेछ।”
बहुमत नआए घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुँदैन
खनालले भने, “सरकारले चाहने खालको मात्र कानुन बन्ने भएकाले एउटै दलको बहुमत आए मात्र घोषणा पत्र कार्यान्वयन हुनेछ। ५–६ दल मिलेर सरकार बनाउँदा र सरकार अस्थिर हुँदा घोषणापत्र लागू हुँदैन।”
नाफिजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाहरूले आगामी निर्वाचनका घोषणापत्र अब नारामुखी होइन, कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक र उत्पादनमुखी आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा साझा धारणा व्यक्त गरे।
रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र सशक्तिकरण, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन र दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिलाई घोषणापत्रको मूल आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वक्ताहरूले आर्थिक मुद्दामै आधारित स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको बताए। यसले चुनावी घोषणापत्रलाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी मुलुकको वास्तविक आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा लैजाने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
