काठमाडौं । मारवाडी सेवा समाजले प्रयोग गर्दै आइरहेको पशुपति धर्मशालाको जग्गाको भाडा पुनरावलोकन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको छ । आज बिहान सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मारवाडी सेवा समाजले २०६० जेष्ठ ९ गतेबाट क्षेत्र विकासकोषको गौसलामा रहेको ९ रोपनी जग्गा बार्षीक ५१ हजारमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो । कोडीको भाउमा प्रयोग गर्दै आएको उत्तल जग्गामा मारवाडी सेवा समाजले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । धर्मशालको नाममा शुल्क समेत लिदै आएकोले जनस्तरमा यसको चर्को विरोध भैरहेको बेला क्षेत्र विकास कोषले भाडा पुन मुल्याङ्कन गरि सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको हो ।
क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षा समेत रहेका सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले यस बारे बौल्दै भनेका छन्, ‘संबन्धित संस्थाले गरेको समाज सेवाको उच्च मुल्याङ्कन गर्दै नेपालको प्रचलित कानुनु,अत्तियार अनुसन्धन आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालनको फैसलाको आधारमा समय सापेक्षा सम्झौता र दिर्घकालिन समस्य समधानका लागि आज सम्मको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
यस अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुन नविकरण गर्नु निर्णय गरेको थियो । तथापी विभिन्न बहानामा मारवाडी सेवा समाजले उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको थियो ।
