काठमाडौँ। संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा यस विषयले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ। यसैबीच प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण मात्र होइन, त्यसको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने माग उठाइरहेका छन्।
मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्न माइतीघरमा प्रदर्शन
त्यति मात्रै होइन, अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनले सोमबार माइतीघरमा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिन प्रदर्शन समेत गरेको छ।
स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको माग
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन माग गरिरहेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले केवल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुका साथै सम्पत्तिको वास्तविक स्रोतसमेत खुलाउन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे।
हर्कले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारमा रहेका सबैको सम्पत्ति यति उति भन्ने आयो। अब त्यसको स्रोत पनि खुलाइदिए राम्रो। स्रोत बिनाको सम्पत्ति त फेरि घुमाइफिराइ भ्रष्टाचार गरेको भन्ने नै बुझिन्छ। स्रोत प्रष्ट्याइदिनु पर्छ।’
यस्तै, अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफैंले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले राज्यको कानुन आकर्षित गरेको दाबी गरेका छन्।
उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत स्वघोषणा भएको बताउँदै मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमै राज्यको कानुन आकर्षित भएको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘बालेन सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा नगद, गरगहना, घरघडेरी, सेयर र अन्य लगानी औसत नेपालीको भन्दा धेरै माथि देखियो। रोचक त कतिपय मन्त्रीका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको विवरण स्वयंबाट सार्वजनिक भएको छ।’
सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा नगद, गरगहना, घरघडेरी, सेयर, अन्य लगानी देखिएको र नेपालीहरूको औसत आम्दानीभन्दा माथि रहेको पाइएको उनले बताए।
उनले आयकर तिरेको विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारका मन्त्रीहरूलाई सुझाव समेत दिए। उनले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कति छ भन्ने विवरण आएको भए पनि त्यसको उत्पत्तिबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएका हुन्।
“बिना भ्रष्टाचार कमाउनु पाप होइन” : गृहमन्त्री गुरुङ
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर उठेका जिज्ञासापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारमा प्रवेश गर्नुअघि इमान्दारीपूर्वक सम्पत्ति कमाउनु गलत नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री गुरुङले लेखेका छन्, “तिमी जन्मँदै गरिब जन्मनु त्यो तिम्रो गल्ती होइन, तिमी मर्दा गरिब मर्नु त्यो तिम्रो गल्ती हो। सरकारमा आउनुअघि बिना भ्रष्टाचार कमाउनु पाप होइन, सरकारमा आएर भ्रष्टाचार गरेर कमाउनु पाप हो।”
के भन्छन् विज्ञ ?
मन्त्रीहरुको सम्पतिको स्रोत सार्वजनिक गर्ने विषयमा अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारीले आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै यसलाई बहुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसको स्रोत स्पष्टता पार्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
अर्थविद् अधिकारीले भने, “यसलाई दुई ढंगले हेर्न सकिन्छ । एउटा त कानुनी पक्ष हो। यदि कानुनले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ।”
अधिकारीले कानुनी दायित्वसँगै नैतिक पक्षलाई अझ महत्वपूर्ण ठानेका छन्। उनी अगाडी भन्छन्, “अर्को पक्ष भनेको नैतिक जिम्मेवारी हो । सरकारमा जाने बेला हामी फरक ढंगले काम गर्छौँ, सुशासन कायम गर्छौँ भन्ने आशा र भरोसा जनतालाई दिलाएर भोट मागेकाले सत्तामा पुगेपछि त्यो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा देखाउन पनि आवश्यक हुन्छ।”
उनले जनविश्वास कायम राख्न पारदर्शिता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे। “यदि आम जनतामा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्न थाल्छ भने त्यसलाई स्पष्ट पार्नु सम्बन्धित व्यक्तिहरूको दायित्व बन्छ । यदि स्रोत स्पष्ट नखुलाइएमा विभिन्न आशंका र अविश्वास बढ्ने सम्भावना रहन्छ। सरकारका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्दा सुशासनको अभ्यास बलियो हुन्छ र जनताको विश्वास पनि मजबुत बन्छ।”
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै उठेको स्रोतसम्बन्धी बहसले अब केवल राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नरही पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मूल प्रश्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गराएको छ। कानुनी व्यवस्था, नैतिक दायित्व र जनअपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सम्पत्तिको स्पष्ट स्रोत सार्वजनिक गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको देखिन्छ।
अन्यथा, बढ्दो शंका र अविश्वासले सुशासनप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूले पारदर्शिता अपनाउँदै जनविश्वास कायम राख्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नु नै दीर्घकालीन रूपमा सबैका लागि हितकर हुने देखिएको छ।
