काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थगित रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन प्रक्रिया फेरि सक्रिय बनेको छ, जसलाई आगामी बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधामा उल्लेख्य सुधार गर्ने गरी अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यसै बजेटमार्फत तलब वृद्धिको घोषणा गर्ने संकेत दिएका छन्। बढ्दो महँगी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, निजी क्षेत्रतर्फ आकर्षण बढ्दै जानु तथा कर्मचारीको जीवनयापनमा परेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तलब संरचना पुनरावलोकन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयभित्र अहिले तलब वृद्धिको दर, श्रेणीगत संरचना तथा भत्ता व्यवस्थापनबारे अन्तिम चरणको छलफल भइरहेको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार यसपटकको वृद्धि करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने सम्भावना छ, जुन आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरिएको वृद्धिसँग मिल्दोजुल्दो हुन सक्छ।
यसअघि तात्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको थियो भने त्यसयता आधार तलब स्थिर रहेको छ। कानूनी रूपमा दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कमजोर राजस्व संकलन र बढ्दो खर्चका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्तामा मात्र सामान्य वृद्धि गरेका थिए, जसले कर्मचारीबीच असन्तुष्टि बढाएको थियो।
हाल तल्लो तहका कर्मचारीहरू महँगीका कारण दैनिक खर्च व्यवस्थापनमै कठिनाइ भोग्न थालेपछि तलब पुनर्संरचनाको माग तीव्र भएको छ। साथै, उच्च तहका कर्मचारीहरूले श्रेणीअनुसार वैज्ञानिक तलब संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले पनि श्रेणीगत आधारमा तलब संरचना सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। हाल तल्लो र उच्च तहबीचको तलब अन्तर सिमित भएको भन्दै उक्त अन्तर बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
समितिले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब अनुपात कम्तीमा ३.५ गुणा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसअनुसार तल्लो तहको तलब उल्लेख्य रूपमा बढाउने र उच्च तहमा पनि समायोजन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ।
त्यसैगरी सुरक्षा निकाय र निजामती सेवाबीचको तलब असमानता हटाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।
सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत तलब पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै कर्मचारीको मनोबल, सेवा आकर्षण र प्रशासनिक कार्यक्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
