काठमाडौँ । चुरे क्षेत्रको दीगो संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ। पर्यावरणीय लोकतन्त्रका लागि नागरिक अभियानले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
अभियानका संयोजक नरेन खतिवडाका अनुसार सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अभियानले कुल राष्ट्रिय बजेटमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा र १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, जैविक कृषि, पर्यापर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन, नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर वार्षिक ५ लाख रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
अभियानले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी वास्तविक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएको छ। वातावरणीय सुरक्षाको सुनिश्चितता भएका योजनालाई मात्र पूँजीगत बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
चुरे क्षेत्र मधेससहित समग्र देशको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण, संवर्द्धन र पुनर्स्थापनाका लागि दीगो र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको अभियानले स्पष्ट पारेको छ।
