काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले प्रतिकूल आर्थिक अवस्थाका वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता खारेज नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनालाई राहतस्वरुप १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उर्जा उत्पादनमा गरेको करोडौं लगानी डुब्ने गरी पिपिए खारेज गर्नु न्याय संगत होइन ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको प्रतिफल दर अनुसार आरओआई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम भएकोमा खुशी व्यक्त गरे। इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र अर्द्ध जलाशय युक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५‌ जोड ५ वर्ष गर्न सिफारिश गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप कुमार देवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश भएकोमा प्राधिकरण तथा सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद दिएको छ । २०७९ माघ २६ को बैठकले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धमा नीतिगत फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा पिओइको आधारमा आयोजनाको संरचना मापदण्ड परिवर्तन लगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

पटके निर्णय गरी पिपिए खुलाउने कार्य भन्दा नीतिगत व्यवस्था गरी समस्याको समाधान गर्ने नेविप्राको कार्य प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै उक्त प्रतिवेदनको सकारात्मक तथा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरु प्रति नेपालको निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संगठन इप्पानको ध्यानाकर्षण भएको छ।

आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने साविक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्मको विद्युत भारत निर्यात गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको सन्दर्भमा समिति गठन भएपश्चात नै समग्र ऊर्जा क्षेत्रले निकै उत्सुकता र गम्भीरताका साथ उक्त प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिशमध्ये सुधार गर्नुपर्ने विषय वस्तुहरुतर्फ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ः

१. निजी क्षेत्रको करोडौँ लगानी भइसकेका आयोजनाहरु पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने भएकोले बुँदा नं.१० को साविकको सिफारिशको सट्टा पीपीए गर्दा प्राथमिकता क्रमको आधारमा हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने ।

२. बुँदा नं. १३ मा १०० मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा पीपीए भएको ३ वर्ष सम्म र १०० भन्दा माथि ५०० मेगावाटसम्म ४ वर्षसम्म र ५०० मेगावाट भन्दा माथि ५ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने । साथै हालको अवस्थामा विद्युत खरित सम्झौता नभएका आयोजनाको हकमा कोभिड तथा तरलताको अभावको कारणले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स तथा पीपीए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएकोले १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने ।

३. जलाशययुक्त आयोजनाको विकास समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण कुरा भएकोले बुँदा नं ५ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएका आधारहरु उल्लेख भएतापनि न्यूनतम प्रतिफल दर वा नाफाको मापदण्ड उल्लेख गर्नुपर्ने ।

४. बुँदा नं ६ मा नदी प्रवाहमा आधारित तथा PROR आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५+५ वर्ष बनाउन सिफारिश गर्ने ।

५. कुनै कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पीपीए गरिदिने ।