काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली (सातौं संशोधन) २०८० लाई संशोधन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमार्फत अर्थ मन्त्रालयले यो नियमावली संशोधनका लागि क्यानिबेटमा पुर्याएको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको हो ।
नियमावलीमा नयाँ प्रावधान आएसँगै अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन् ।यससँगै आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी रुपान्तरण गरेर दुई बर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ ।
नियमावली संशोधनसँगै प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर २ वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिकमा रुपान्तरण हुनासाथ सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न सक्नेछन् । यसअघि कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएपछि पनि एक वर्ष पूरा नभएसम्म आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउँदैनथे ।
यसअघिसम्म पब्लिक कम्पनी भएको १ आर्थिक वर्ष अवधि पूरा गरेका कम्पनीले मात्रै आइपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
यसैगरी,प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रावधानहरूलाई समेत संशोधन गरेको छ । बैक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका नियामकबाट अनुमतिप्राप्त गरी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरुले एक वर्षभित्रै प्रिमियम मूल्यमा आइीपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् ।वैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका नियामनकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएका संस्थाहरूले अब एक बर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि कम्तीमा तीन बर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने ब्यबस्था थियो ।
यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगहरूका हकमा दूई आर्थिक बर्षको नाफा गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने भएको छ । यस्ता उद्योगहरूको पूँजी पनि एक अर्ब माथि हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यसअघि कम्तीमा ३ वर्ष लागतार मुनाफा भएका कम्पनीले मात्र प्रिमियम भाउमा आइपीओ ल्याउन पाउने प्रावधान थियो ।तर उत्पादनमूलक उद्योगहरुले भने २ आर्थिक वर्षको मुनाफा गणना गरेर प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्ता उद्योगहरुको पुँजी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।