काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणका लागि एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच परियोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी)मा सहमति जुटेसँगै अब सहुलियत ऋणको बाटो खुला भएको हो।
सरकारले उपलब्ध गराउने यो ऋणमा १ प्रतिशत मात्र ब्याज दर लाग्नेछ। यसका लागि आवश्यक रकम पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइँदै आएको पूर्वाधार करबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। बुढीगण्डकी आयोजनालाई लक्षित गर्दै सरकारले २०७३ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको छ। अब सो करबाट संकलित राजस्वको ५० प्रतिशत सिधै परियोजनाको खातामा सहुलियत ऋणका रूपमा जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारको परियोजनामा कुल लगानी दुई खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र बाँकी रकम पुँजी (इक्विटी)को रूपमा लगानी गरिनेछ। हालसम्म सरकारले आयोजनामा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ र यसलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको कुल लागत अनुमान करिब दुई अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनालाई ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट निर्माण गर्ने लगानी मोडालिटी तय गरिएको छ। वर्षौँ अन्योलमा रहेको यो आयोजना अब लगानी सुनिश्चित भएसँगै निर्माणतर्फ अघि बढ्ने तयारीमा छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर कागजात तयारीको अन्तिम चरणमा छन् भने जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी आयोजना वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ। राजधानी काठमाडौं, चितवन र पोखरासहितका विद्युत् भार केन्द्र नजिकै अवस्थित यस आयोजनालाई ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्वको मानिन्छ।
