काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन अझै पनि सर्वसाधारण र साना उद्यमीलाई जटिल प्रक्रिया, कागजी झन्झट र पहुँच अभावका कारण कठिनाइ भइरहेको भन्ने गुनासो सुनिदै आइएको छ ।
एकातर्फ बजारमा कर्जाको माग नभएको भन्दै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको थुप्रो लागेको राष्ट्र बैंकले बताउँछ भने अर्कोतर्फ ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको लगायतका कारण देखाउँदै कतिपय साना व्यवसायीहरु भने बैंकले ऋण नै दिदैन भन्ने गुनासो गर्छन् ।
सोही सन्दर्भमा बैंकबाट ऋण लिन व्यवसायीहरुलाई कसरी सहज वातावरणको सृजना गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नर बहादुर थापासँग कुराकानी गर्दा उनले ऋण लिने प्रक्रिया सहज बनाउन संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
थापाले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमका लागि कर्जा पहुँच विस्तार गर्न बैंकिङ प्रणालीसँगै सहायक संरचना BDS (Business Development Service) प्रदायकको विकास आवश्यक रहेको बताए।
के हो BDS ?
व्यवसाय विकास सेवा अर्थात् BDS (Business Development Service) भन्नाले उद्यमी र व्यवसायलाई स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने गैर–वित्तीय सहयोगहरूलाई जनाउँछ। यसमा व्यवसाय योजना तयार गर्ने, बजार अध्ययन, वित्तीय व्यवस्थापन, तालिम, परामर्श, प्रविधि हस्तान्तरण, कानुनी तथा करसम्बन्धी मार्गदर्शन जस्ता सेवाहरू समावेश हुन्छन्।
विश्वव्यापी रूपमा BDS को अवधारणा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम (SME)को विकाससँग जोडिएको छ। १९८० र १९९० को दशकमा विकासशील देशहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले BDS मोडेललाई अघि बढाएका थिए। यसले केवल कर्जा दिँदा मात्र व्यवसाय सफल हुँदैन, त्यसलाई चलाउन सीप र प्रणाली पनि चाहिन्छ” भन्ने सोचलाई स्थापित गर्यो।
नेपालमा पनि विभिन्न समयमै BDS सम्बन्धी प्रयासहरू भएका छन्। पहिले कृषि तथा साना उद्यम प्रवर्द्धनका लागि स्थापना गरिएका परियोजना आधारित सेवा केन्द्रहरूले व्यवसाय परामर्श र तालिम दिने काम गर्थे। तर ती अधिकांश कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्, किनभने तिनीहरू परियोजना निर्भर थिए र निजी क्षेत्रको पर्याप्त सहभागिता थिएन।
हालका वर्षहरूमा BDS लाई उद्यमशीलता विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पुनः जोड दिइएको छ। विशेषगरी स्टार्टअप, युवा उद्यमी तथा साना व्यवसायलाई “बैंकेबल” बनाउन अर्थात् बैंकबाट कर्जा लिन योग्य बनाउने माध्यमका रूपमा BDS को भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यसरी हेर्दा, BDS केवल सहायक सेवा नभई वित्तीय पहुँच, व्यवसायको दिगोपन र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास हुँदै गएको अवधारणा हो।
नेपालमा BDS को उल्लेखनीय विकास आवश्यक
अर्थविद् नरबहादुर थापाले नेपालमा BDS प्रदायक संस्थाहरूको उल्लेखनीय विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार साना तथा मझौला उद्यमीहरू बैंकबाट कर्जा लिन चाहँदा आवश्यक कागजात, व्यवसाय योजना तथा वित्तीय विवरण तयार गर्न नसक्ने अवस्था व्यापक छ।
“उद्यमीहरूमा क्षमता छ, तर त्यसलाई बैंकसम्म लैजान तयारी गराउने संयन्त्र कमजोर छ। कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। बैंकले ऋण दिन तयार भए पनि ‘बैंकेबल’ प्रस्ताव नहुँदा धेरै सम्भावित उद्यमीहरू बाहिरिन्छन्,” उनले स्पष्ट पारे।
यस्तो अवस्थामा BDS संस्थाहरूले व्यवसाय योजना बनाउने, नगद प्रवाह व्यवस्थापन सिकाउने र बजारसँग जोड्ने काम गरेर कर्जा प्रक्रिया सहज बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले BDS लाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता र नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको पनि बताए। “सरकार र राष्ट्र बैंकले नीति बनाउने मात्रै होइन, यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
यसो गर्न सके साना उद्यमीको वित्तीय पहुँच विस्तार भई समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको विश्वास छ।
BDS सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा द्यम्क् लाई साना तथा मझौला उद्यम विकासको आधारभूत उपकरणका रूपमा विकास गरिएको पाइन्छ। विशेषगरी विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा उद्यमीलाई कर्जा मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र परामर्श समेत सँगसँगै प्रदान गर्ने प्रचलन स्थापित भएको छ। दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र सरकारी संयन्त्रको सहकार्यमा सञ्चालन हुने BDS प्रणालीले उद्यमीलाई व्यवसाय योजना, बजार पहुँच र वित्तीय व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने काम गर्दै आएको छ।
Germany मा GIZ ले विकासशील देशहरूमा समेत BDS प्रणाली विस्तार गर्न सहकार्य गर्दै आएको छ भने United States मा Small Business Development Centers (SBDC) नेटवर्कमार्फत साना व्यवसायीलाई व्यवसाय योजना, वित्तीय व्यवस्थापन र बजार पहुँचमा सहयोग प्रदान गरिन्छ। यी संस्थागत संरचनाहरूले उद्यमीलाई “बैंकेबल” बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
यसमा अर्थविद् थापाले नेपालले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “बाहिरी देशहरूमा कर्जा दिने प्रणालीसँगै उद्यमीलाई तयार पार्ने संरचना पनि बलियो हुन्छ, त्यसैले त्यहाँका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी देखिन्छन्,” उनले भने। उनका अनुसार BDS लाई वित्तीय प्रणालीसँग जोडेर अघि बढाउँदा मात्र साना उद्यमीहरू दिगो रूपमा अघि बढ्न सक्छन्।
थापाले अन्तराष्ट्रिय अनुभवअनुसार निजी क्षेत्रको संलग्नता BDS को सफलताको मुख्य आधार रहेको उल्लेख गरे। “सरकारले सुरु गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने BDS सेवा बढी दिगो र परिणाममुखी हुन्छ,” उनले बताए।
यसरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको जस्तो संस्थागत र समन्वयात्मक मोडेल अपनाउन सके नेपालमा पनि कर्जा पहुँच र उद्यमशीलता विकासमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
