काठमाडौं। निजामती सेवासँग आबद्ध १५ वटा पेशागत संगठनहरूले सरकारद्वारा प्रस्तावित ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनसँग बाझिने भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
सुशासन मार्गचित्रमा समेटिएको ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि स्मरण गरेका छन्। विज्ञप्तिमा २०३६ सालपछि ट्रेड युनियनले संस्थागत रूप लिएको र नागरिक स्वतन्त्रता तथा पेशागत अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख छ।
संगठनहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रमको हक) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को अभिसन्धि नं. ८७, ९८, १४९ र १५४ साथै ट्रेड युनियन ऐन, निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने माग राखेका छन्।
उनीहरूले संयुक्त रूपमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव तत्काल हटाउन, संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र ल्याउन, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र स्वचालित बनाउन तथा वृत्ति विकासका लागि तहगत व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन्।
साथै, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारलाई सुशासनको नाममा ट्रेड युनियन जस्तो लोकतान्त्रिक संस्थामाथि प्रहार नगर्न सचेत गराउँदै कर्मचारीसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित ट्रेड युनियनसँग संवाद र सहमतिमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।
उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठन लगायत १५ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
