लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्दै भारत र चीन, बालेनको कदम कुर्दै जनता

काठमाडौं। पछिल्लो समय भारत र चीनले नेपालभित्र पर्ने लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विषयले सबैको ध्यान तानेको छ। दुई छिमेकी देशले नेपाललाई कुनै परामर्श समेत नगरी आफ्नो व्यापारिक गतिविधि अघि बढाउने तयारी गरेका हुन्।

६ वर्षअघि प्रस्तावित सीमा व्यापार यस वर्षदेखि लागू हुने सम्भावना देखिएको छ। नेपाली भूभागमार्फत व्यापार सञ्चालन हुने भए पनि भारत–चीनले यस विषयमा नेपालसँग औपचारिक छलफल नगरी जुन महिनादेखि व्यापार सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।

नेपाल सरकारले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्र आफ्नो भूभाग भनी नक्सामा समावेश गरेको छ। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसबारे कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

बालेनको कदम कुर्दै जनता

वर्तमान अन्तरिम सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको हालसम्म कुनै उल्लेखनीय विवरण भेटिएको छैन । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारको गठनपछि आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकारले यो मुद्दामा कुटनीतिक ढंगबाट पहल गर्ने सम्भावना त देखिन्छ, तर बालेनको आगामी कदम कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

शाहले पहिले काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्मानको सवालमा दृढता देखाएको कुरा भने नकार्न सकिदैन। त्यतिबेला उनले भारतीय फिल्म “आदिपुरुष”मा सिता नेपालमा जन्मिएको तथ्य विरुद्धको प्रस्तुती रहेकाले उक्त फिल्म नै काठमाडौँमा चल्न दिएका थिएनन् । आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रियताका आवाज उठाउन पनि बालेन कहिले पछि हटेनन् ।

ती नै मेयर बालेन हाल प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । उनी नेतृत्वमा सरकारले यस विषयमा पनि सक्रिया भूमिका खेल्ने अपेक्षा बढ्दै गएको छ।

लिपुलेक विवादको नालीबेली  :

उपलब्ध विविध स्रोतहरुका अनुसार नेपालको उत्तरपश्चिमी सीमा क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभागभित्र पर्ने उत्तर हिमाली भञ्ज्याङ हो। यो नाका करिब ५,११५ मिटर (१७,५०० फिट) उचाइमा अवस्थित छ।

यो विवादको सुरुवात राजा महेन्द्रको बेवास्ताबाट भएको मानिन्छ। पञ्चायतकालीन कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार यसबारे जानकारी दिएका भए पनि तत्कालीन नेतृत्वले यसलाई राजनीतिक दृष्टिले प्राथमिकता दिएको थिएन।

नेपालका तीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वले यो समस्याबारे राजा महेन्द्रलाई जानकारी भएको र उनको बेवास्ताकै कारण समस्या सुरु भएको उल्लेख गरेका थिए ।

पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार उनी २०१८ सालको जनगणनामा त्यस क्षेत्रको गणना अधिकृत थिए । नेपालले जनगणना गर्दा भारतले कुनै समस्या सिर्जना गरेको थिएन । नेपाल–भारतबीच के कस्तो समझदारी भएर वा नभइकनै नेपालले उक्त क्षेत्र नक्शाबाट हटाइएको हो– त्यो राजा महेन्द्रलाई नै थाहा हुन सक्ने उनको भनाइ निधन हुनुअघि बारम्बार सार्वजनिक भएको थियो ।

पञ्चायतकालीन मन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ ऋषिकेश शाहले यो प्रसंग बारम्बार उठाउने गर्थे । महेन्द्रलाई कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य क्याम्प बसेको सुनाउँदा राजाले ‘मैले भारतलाई धेरै चिड्याएँ, अहिलेलाई यो कुरा छोडीदेउ’ भनेको शाह बताउँथे ।

अर्का पञ्चायतकालीन कूटनीतिज्ञ तथा मन्त्री भेषबहादुर थापाले ‘राष्ट्र–परराष्ट्र’ पुस्तकमा यो प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार राजाले थापालाई –‘भारत–चीनबीच अहिले युद्ध चलिरहेको छ, हामीले यो कुरा उठाउँदा कसैको पक्ष लिएजस्तो देखिन्छ । अहिले चुप बसौं, युद्ध समाप्त भएपछि कुरा गरेर समाधान गर्नुपर्छ’ भनेका थिए । तर, पञ्चातयकालभरि यो समस्या ओझलमा पर्‍यो ।

२०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि टनकपुर र महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा फेरि यो भूभागको चर्चा हुन थाल्यो।

नेपालले २०७७ जेठ ७ मा चुच्चे नक्सा जारी गरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार उक्त भुभाग नेपालको भएको दाबी गरेको छ । त्यसयता नेपाल– भारतबीच लिपुलेक विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो।

के छ सुगौली सन्धीमा ?