काठमाडौं। नव नियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारका लागि एक सयवटा कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। आजको बैठकले यो सहित ४ वटा निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
यी हुन् सरकारले गरेका ४ निर्णय :
१.शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णय
२.सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्रीलाई तोक्ने
३.शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत
४.जनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने
ओलीलाई हुन सक्छ ३ देखि १० बर्ष जेल
जेनेजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने नयाँ सरकारको निर्णयले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत कारबाही हुन सक्नेतर्फ संकेत गरको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत अरू चार उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन उक्त प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस गरेको देखि छ ।
त्यसरी सिफारिसमा परेकाहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ छन्। उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।
