काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनपछि कमजोर बनेको निजी क्षेत्रलाई पुनः सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कडा नीति अघि सारेको छ। शासकीय सुधारको हिस्साका रूपमा सार्वजनिक गरिएको योजनाले निजी क्षेत्रको सुरक्षा, स्थायित्व र विश्वास पुनः निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानेगरी ‘Private Sector Protection Strategy’ ल्याउने घोषणा गरेको छ। यस रणनीतिले उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, साना तथा मझौला उद्यम लगायत सेवा क्षेत्रका सबै क्षेत्रलाई संरक्षण र सुरक्षा दिने व्यवस्था गर्नेछ।
आन्दोलनका कारण प्रभावित भएका उद्योगधन्दा, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ संरचना तथा आपूर्ति प्रणालीको सुरक्षा मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखिनेछ। साथै, आवश्यक स्थानमा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने सरकारी तयारी छ।
रोकिएका व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाइने बताइएको छ। क्षतिको विवरण संकलन गरी राहत, पुनर्स्थापना र सहुलियत प्याकेज ल्याइनेछ, जसमा कर छुट, ब्याजमा सहुलियत तथा ऋण पुनर्संरचना जस्ता उपाय समावेश गरिनेछन्।
निजी क्षेत्रसँग निरन्तर समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई पुनः सक्रिय बनाइने योजना पनि छ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारको यो पहललाई निजी क्षेत्रमा देखिएको संकट कम गर्दै लगानी वातावरणलाई पुनः स्थिर र भरोसायोग्य बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
