काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालले उक्त निर्णयलाई विभेदपूर्ण भन्दै त्यसलाई सच्याउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए।
महासंघले यो निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधान, खुला अर्थतन्त्रको नीति तथा संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
साथै, आफ्ना माग सम्बोधन नभए आगामी दिनमा आन्दोलनका कार्यक्रम अझ कडा बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
– २०८३ वैशाख ९ गतेः महासंघका सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी महासंघको धारणा प्रष्ट पार्ने र प्रतिवद्धता लिने ।
– २०८३ वैशाख १० गते बिहान १० बजे स् महासंघका सबै जिल्ला शाखाले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
–२०८३ बैशाख १० गते दिउँसो १ः०० बजेः केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने ।
– २०८३ वैशाख ११ गतेः सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यवद्धतामार्फत सरकारको विभेदकारी निर्णय र परिपत्रको सोही दिन विरोध गर्न आह्वान गर्ने ।
– २०८३ वैशाख ११ गते बिहान ८ः०० बजेः पत्रकार तथा महासंघका सदस्यहरुमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्ने ।
– २०८३ वैशाख १४ गतेः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्ने ।
– २०८३ वैशाख १५ गतेः नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसँग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै शाखाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
