काठमाडौं । नेपालमा कागजी दस्तावेज युगको अन्त्य गरी डिजिटलाईजेसनको सुरुवात गर्ने उद्येश्यले बि.स. २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट परिकल्पना गरेको नागरिक एप लाई सरकारले दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँमा राख्न मिल्ने गरी २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । तर, एपमा रहेका व्यक्तिका दस्तवेजबाटै सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको अवस्थामा यसवारे सचिवस्तरीय बैठकबाटै निर्णय भएर काम यसलाई प्रयोगमा ल्याउने भएको छ ।
गत ११ भदौमा बसेको सचिवहरुको बैठकले सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर आवद्ध गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए ।
आर्थिक भ्वाइससँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा वस्ने सचिवस्तरी वैठकमा नागरीक एपसम्वन्धी केही निर्णय त भएका छन् । तर यसको आधिकारीक जानकारी भने मलाई आईसकेको छैन् । मलाई लाग्छ यो एकदम राम्रो काम पनि हो । नागरीक एप्समा अहिले पनि धेरै सरकारी काम त जोडिराखिएकै छ ।’
उनले अगाडी थपे, ‘यसलाई एउटा एकिकृत सफ्टवेरको रुपमा लिएर जान सकियो भने हामी आम उपभोक्ता र सरकार सबैलाई नै सजिलो हुन्छ । त्यसकारण यो एकदम सकारात्मक कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’
सरकारले डिजीटलाईजेसनमा जाने भन्दै ल्याएको यो नागरिक एपमा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायत नियामक निकायको रुपमा कसले काम गर्ने भन्ने कुरा भने अझै अन्यौल नै छ । तरपनि विश्वका धेरै मुलुकहरुले यस्तो सेवा दिइरहेको भन्दै यसलाई नेपालमा प्रयोग गर्दा पनि गोपनियता भंग हुनेदेखी लिएर अन्य कुनैपनि सुरक्षाको वारेमा चिन्ता गरिरहन नपर्ने ठाकुरको भनाई छ ।
‘अरु देशहरुमा पनि डिजीटल गर्भर्ननेसको रुपमा यस्ता धेरै एपहरु प्रचलमा आइसकेका छन् । जहाँ डिजीटल गर्भनेन्सको कुरा गर्दै गर्दा सेक्युरीटी, सेफ्टी र प्राभेसीको कुराहरु आउने गर्दछन् । यो तिनओटा कुरालाई एकदमै सचेत रुपमा लिएर यो एपको लागि काम भएको छ ।’ सुचना अधिकारी ठाकुरले भने, ‘यसमा राखिने पासवर्ड आदी लगायका केहि कुरामा भने प्रयोगकर्तालो अलि सचेत हुनुपर्छ । र सामान्य रुपमा हेर्दा त हामीले केवाईसीको नामा मा कति ठाउमा आफ्नो धेरै कुराहरु दिरहेका नै हुन्छ । हो यो एपमा पनि त्यही कुरा लागु हुने हो ।’
केही वर्ष पहिले नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याएको नागरिक एपले करीब साढे ५ वर्षपछि पुनर्जीवन पाउन लागेको हो । तरपनि अहिलेसम्म यो एपको सञ्चालन, तथा नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकार नै टुंगोमा पुगिसकेको छैन् ।’
‘नागरीक एप एकिकृत सरकारी एपका रुपमा ल्याउन सकिएमा गोपनियता भंग हुने भन्ने लगायतका कुरामा सबै प्रयोगकर्ताले ढुक्क भएर प्रयोग गर्दा हुन्छ । तर यसको नियामक निकायका रुपमा भने कसले काम गर्ने भन्ने कुरा अहिले नै थाहा भएको छैन् । मलाई लाग्छ, अवको एक दुई दिनमा यो एपका वारेमा धेरै कुराहरु थाहा पाउन सकिन्छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले भने ।
अहिलेसम्म यो एपमा १० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु जोडिएको नागरीकएपको वेभसाइडमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् नागरिक एपका फाईदाहरु
– स्थाई लेखा प्यान कार्ड सम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
– सरकारलाई तिरेको करको विवरण हेर्न सकिन्छ ।
– नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरणहरु प्राप्त गर्न सकिने लगायतका सुविधाहरु लिन सकिन्छ ।
– सरकार तथा सार्वजनिक निकायले नागरिकका गुनासो सुनुवाई गरी सम्बोधन गरिएको पनि हेर्न सकिन्छ ।
– यो एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा लिन सकिन्छ ।
