काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले तोकेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने स्वीकार गरेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले यस वर्ष आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम हुने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने अनुमान गरिएको हो। तथापि, सरकारको सुशासन र व्यावसायिक वातावरणमैत्री नीतिहरू तथा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका संकेत
राष्ट्र बैंकका तथ्यांक अनुसार, सन् २०२५ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म करिब नौ लाख ४४ हजार बाह्य पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षकै सोही अवधिसँग तुलना गर्दा वृद्धि हो। जलविद्युत् उत्पादनमा पनि प्रगति भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा ३०९.२ मेगावाट नयाँ विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकता दिन तयार परियोजनाहरूमा केन्द्रित गर्दै साना आयोजनाहरू कटौती गरेकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
कृषि र मुद्रास्फीतिमा चुनौती
यस वर्ष धानलगायत वर्षेवाली खेतीमा मनसुन ढिलो सुरु हुनु र केही समयमा भारी वर्षाका कारण बाढी-पहिरोले कृषिलगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम रहेर २.६ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विदेशी रोजगारी र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ। आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह कायम रहँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अपेक्षा छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर कायम छ। निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत ब्याजदर घट्दै गए पनि वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक रहेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गए पनि औसत पुँजी पर्याप्तता तोकिएको न्यूनतमभन्दा माथि छ। राष्ट्र बैंकले यस आधारमा मौद्रिक नीतिमा सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै केही नियामकीय व्यवस्थामा सुधार गरेको छ।
