काठमाडौँ। देशमा नयाँ सरकार आएसँगै विभिन्न नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका कार्यहरु अघि बढ्न थालेका छन्। सरकारले १०० दिने कार्यसूची जारी गरेर अगाडी बढिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरु पनि सक्रिय हुँदै गइरहेका छन्।
यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने योजना अघि सारेपछि पछिल्लो समय निजी क्षेत्रभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाले सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीहरूमा हुने अनियमिततालाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।
सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने र आवश्यक परे कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत थप कडाइ गर्ने तयारीले निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा छोएको देखिन्छ।
यस्तो छ निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया
निजी क्षेत्रका कतिपय प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रस्तावले लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा निजी क्षेत्र स्वभावतः जोखिम वहन गरेर नाफा आर्जन गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्षेत्र भएकाले अत्यधिक हस्तक्षेपले निर्णय क्षमतामा असर पार्न सक्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई नाफाको अपेक्षामा दीर्घकालीन लगानी गर्ने स्वतन्त्र क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले भविष्यको सम्भावना हेरेर ठूलो पूँजी जोखिममा राख्दै काम गर्ने भएकाले यसलाई थप दबाबमा राख्ने खालका निर्णयहरू उपयुक्त नहुन सक्छन्।
अग्रवालले मुलुकमा बैंकिङ, बीमा, सेयर बजार र राजस्वसम्बन्धी गतिविधि हेर्ने छुट्टाछुट्टै नियामक निकायहरू पहिल्यै सक्रिय रहेको स्मरण गराएका छन्। यस्तो अवस्थामा थप एउटा निकायमार्फत निजी क्षेत्रमाथि निगरानी बढाउनु भनेको पहिले नै विभिन्न तहबाट नियन्त्रित क्षेत्रलाई अझै कडाइ गर्ने प्रयास जस्तो देखिने उनको धारणा छ।
साना उद्यमीलाई कर्जामा पहुँच दिलाउन ‘बीडीएस’ प्रणाली आवश्यक, यस्तो छ विज्ञको सुझाव
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले अख्तियारको मूल उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्रले नाफा र घाटा दुवै सहेर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा काम गर्ने भएकाले त्यहाँ भ्रष्टाचारको मापदण्ड कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
के भन्छन् विज्ञ ?
यसै सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइससँगको कुराकानीमा अर्थविद् नरबहादुर थापाले कानुन सबैका लागि समान हुने भएकाले छानविन गर्न पाउनुपर्ने तर निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुख भने दिन नहुने धारणा राखेका छन्।
मुलुकमा देखिएका बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनु आवश्यक रहेको कुरामा उनको सहमति छ।
“कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ।” उनले भने।
तर थापाले राज्य संयन्त्रको प्रयोग दुरुपयोग हुन नहुनेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने, दबाब सिर्जना गर्ने वा बिना आधार अनुसन्धान गर्ने कार्य गलत हुने उनको भनाइ छ।
उनले थपे, “निजी क्षेत्रलाई केवल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले होइन, गल्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि समान रूपमा कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। राज्यले अनाहकमा कसैलाई दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन।”
थापाका अनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सन्तुलित र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ।
समग्रमा, अख्तियारको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्तावले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावना बोके पनि यसको कार्यान्वयन विधि र नियतले नै यसको प्रभाव निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
