काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी सडक आयोजनाका लागि करिब ४४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगको वैशाख ४ मा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा कुल ४४ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका १३ परियोजनालाई स्रोत सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगका अनुसार हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न पुलसहित ७ वटा सडक खण्ड निर्माणका लागि करिब २९ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति प्रस्ताव गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। योजनाअन्तर्गत १५० किलोमिटर सडक, ६९ पुल र १० कल्भर्ट निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।
त्यस्तै, डुम्रे–बेशीशहर–चामे–मनाङ सडक योजनाका लागि ६८ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति सिफारिस गरिएको छ भने चालु वर्षमा ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको छुसाङ पुलदेखि घमीसम्मको ४०.२० किलोमिटर खण्ड निर्माणका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमतिको प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि चालु आवमा ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
यसैगरी, तमोर करिडोर (सुभाङखोला–दोभान–ओलाङचुङगोला) अन्तर्गत इलाडाँडा–ओलाङचुङगोला सडक खण्डका लागि ५२ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति सिफारिस भएको छ। यो परियोजनामा चालु आवमा २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ। मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक अन्तर्गत सिमलटारदेखि बेतितिसम्म ३०.५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमतिको प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि चालु वर्षमा १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
खाँदबारी–किमाथांका सडकअन्तर्गत दोभान–बरुण खण्डका लागि २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ तथा सोही मार्गको अन्य खण्डका लागि १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत सहमति सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस्तै, सालझण्डी–सन्धीखर्क सडक आयोजनालाई ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ तथा सडक डिभिजन चरिकोट अन्तर्गतका तीन परियोजनालाई क्रमशः १० करोड १५ लाख, २५ करोड २८ लाख र ८६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति सिफारिस गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित मेट्रो रेलको विस्तृत तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तथा गोरखा सडक आयोजनाका लागि ५१ करोड रुपैयाँ बराबर बहुवर्षीय स्रोत सहमति सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
