काठमाडौँ । यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुइ तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेपछि अबको सरकारसँग जनताका अपेक्षा बढ्दै गइरहेका छन्।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको ऐतिहासिक परिवर्तन र उत्साहले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र आम जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्छ भन्ने आशा धेरैमा छ।
बीमा क्षेत्र सुधार्न ऐनमै पुनरावलोकन आवश्यक : डा. रबिन्द्र घिमिरे
स्थापनाकाल देखि नै रास्वपाले शुसासनका मुद्दा उठाउँदै आइरहेकाले पार्टीको क्रेज राम्रै थियो । त्यसमाथि यसपटक बालेन लगायतका प्रभावशाली ब्यक्तीत्वको प्रवेशले रास्वपालाई सबैभन्दा शक्तीशाली पार्टी बनाएको छ।
अब आउने नयाँ सरकारले सबै क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र देशको प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको धारणा छ।
वित्तीय क्षेत्रमा सुधार आवश्यक
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नयाँ बन्ने सरकारले चाह्यो भने वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सक्ने तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ती भने चाहिने बताएका छन् । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सुव्यवस्थीत बनाउन पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अब बन्ने सरकारलाई निम्न सुझाव दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दायरा स्पष्ट बनाउनुपर्ने
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीका अनुसार अहिले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम गर्ने क्षेत्र स्पष्ट नभएकाले प्रणालीमा अन्योलता देखिएको छ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा कतिपय अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूले समेत समान प्रकृतिका काम गर्न खोज्दा overlapping को समस्या बढेको उनले बताए।
अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै मध्यपूर्वको तनाव, अर्थविद्का सुझाव के छन् ?
उनले भने, “अहिले वाणिज्य बैंकले पनि त्यही काम गर्ने, विकास बैंकले पनि त्यही गर्ने र वित्त कम्पनीले पनि उस्तै काम गर्ने अवस्था देखिन्छ। मौका पायो भने सहकारीले समेत त्यही क्षेत्रमा हात हाल्ने गरेका छन्। यसले प्रणालीमा अन्योलता ल्याएको छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम गर्ने दायरालाई स्पष्ट रूपमा streamlining गरेर प्रत्येक संस्थाले आफ्नो दायराभित्र बसेर काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
उनले कृषी विकास बैंकको उदाहरण दिदै विशेष उद्देश्यका लागि स्थापना भएका केही बैंकहरूले पनि पछि गएर फरक प्रकृतिको लाइसेन्स लिएपछि संरचनागत स्पष्टता झन् कमजोर देखिएको बताए।
क्षेत्रीले संयुक्त लगानी (Joint Venture) को माध्यमबाट विदेशी बैंकहरूलाई भित्र्याउने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नेपालमा बैंकहरूको संख्या धेरै भएको भन्ने बहस भए पनि प्रतिस्पर्धा बढाउने तथा लगानी भित्र्याउने दृष्टिले केही नीतिगत लचकता उपयोगी हुने थापाको धारणा छ ।
शक्तिशाली सरकार हुँदा नीतिगत निर्णयमा प्रभावको सम्भावना
नयाँ सरकार निकै शक्तिशाली रूपमा आउने सम्भावना देखिएको सन्दर्भमा यसले वित्तीय क्षेत्रका नियुक्ति तथा नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने संकेत पनि उनले गरे।
क्षेत्रीले भने, “विद्यमान कानुनले सामान्यतया नियुक्ति प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गर्ने अवस्था छैन। तर शक्तिशाली सरकार आएको अवस्थामा नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ। त्यसैले वित्तीय संस्थाको स्थायित्व र विश्वसनीयतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।”
आर्थिक नीतिमा राजनीतिक सम्बन्ध वा मतभेदले अनावश्यक प्रभाव पार्न नदिनु पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हुने उनले बताए।
गैरसांसद मन्त्री बनाउने कुरा स्वागतयोग्य
रास्वपामा हाल गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। पूर्वगर्भनर क्षेत्रीले यो विषय स्वागतयोग्य रहेको बताए।
उनले भने, “अहिलेसम्म धेरै निर्णयहरू राजनीतिक हिसाबले हुने गरेका छन्। सांसदहरूलाई बजेट बाँडफाँट जस्ता विषयले पनि विवाद सिर्जना गरेका उदाहरण छन्। यदि गैरसांसद मन्त्री बने भने नीति निर्माणमा कस्तो सुधार हुन्छ भन्ने त भविष्यले देखाउँछ, तर जिम्मेवारीको भावना भने बढ्न सक्छ। स्वतन्त्र रुपमा काम हुने प्रणालीको विकास हुने सम्भावना रहन्छ।”
तर कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तन गर्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसपटकको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र अपेक्षाको ढोका खोलेको छ। झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसामु अब जनताको विश्वासलाई परिणाममुखी काममार्फत प्रमाणित गर्ने चुनौती छ।
सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारका एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र जनताले महसुस गर्ने परिवर्तन सम्भव हुनेछ।
विशेषगरी वित्तीय तथा संस्थागत क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, प्रभावकारी नियमन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सके देशको आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचना थप सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
