काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सदस्यातासम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका वस्तुगत संघहरुले आफूहरूलाई तत्काल मताधिकारसहित अधिकार माग गरेका छन् ।
बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा बस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएसँगै उनीहरूले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि एउटा साधारण सभामा भाग लिएको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
अदालतबाट हिजो मात्रै न्याय पाएका १८ बस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारण र ५९औँ वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेका छन् । साथै, उनीहरूले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेका छन् ।
अदालतले सबै सदस्यतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको आसन्न ६० औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागी गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारीगरेसँगै १८ बस्तु अदालतको निर्णयअनुसार मताधिकारसहित आफूलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेका हुन् ।
यस्तो छ उनीहरूले प्रस्तुत गरेको मताधिकार प्रयोग पाउनुपर्ने आधारहरुः
१. हामी उल्लेखित संस्थाहरूले महासंघको सदस्यता दिने निर्णय हुनु पूर्व विभिन्न मितिमा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरिएका थियौँ ।
२. मिति २०८१–११–२४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले व्याख्याको लागि कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको रहेछ ।
३. मिति २०८१–११–२६ गते कार्यसमितिबाट हामीलाई विधिवत् रूपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको ।
४. सदस्यता दिने निर्णय विरुद्ध समान अधिकार र जिम्मेवारी रहेको नेपाल पोल एसोसिएसनको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ज्युले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको ।
५. उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश भई महासंघको मिति २०८१–१२–२८ मा सम्पन्न ५९ औँ साधारण सभामा सहभागी भएको ।
६. उल्लेखित मुद्दा मिति २०८२-०९-१६ गते आदेश हुँदा महासंघले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखोली सदस्यता प्रदान गरेको देखिदा सो निर्णयलाई बदर गरी १५ दिन भित्रमा तथ्य र कारण खोली पुन निर्णय गर्नु भनी आदेश भएको ।
७. सो उपर हामी उल्लेखित संस्थाहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनी दोपा निवेदन दायर गरेको साथै महासंघ समेतले दोपा निवेदन दर्ता गरेको ।
८. मिति २०८२–१२–०४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनी निवेदन दर्ता गरेको ।
९. मिति २०८२–१२–०५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धी निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको ।
१०. मिति २०८२–१२–२२ गते हामी मध्यका ७ वटा संस्थाहरूले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानुनी रहेको जिकिर गरी निषेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको ।
११. मिति २०८२–१२–२६ गते दोहोरो छलफल पश्चात् सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारण सभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनी अन्तरिम आदेश जारी भई साधारण सभा स्थगित भएको ।
