काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशको आर्थिक अवस्थाबारे ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ शीर्षकमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त दस्तावेजमार्फत वर्तमान अर्थतन्त्रको समग्र चित्र प्रस्तुत गरिएको छ।
श्वेतपत्रमा बाह्य क्षेत्र केही सुधारतर्फ उन्मुख देखिए पनि आन्तरिक उत्पादन र खर्च संरचनामा भने अझै गम्भीर चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
साथै, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र जनजीवन सुधार गर्ने उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी ५–७ वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १ सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिएका छन्। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न चारवटा प्रमुख आधारसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
यस्ता छन् प्रमुख चार लक्ष्य :
१. विद्युत उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पर्याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्ने लगायतका पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानी समेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने ।
२. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआवद्धता मार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि हुने।
३. पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमनमा सहजता मार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि हुने।
४. कृत्रिम बौद्धिकता उपयोग सहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि हुने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक र बाह्य अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गरेका छन् । स्थिति पत्रमा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुसार, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ देखिाएको छ भने न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र कमजोर उत्पादनशील क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको र यो वृद्धि छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै सुस्त रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । अहिले नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित छ ।
अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकरणतर्फ लाग्नुको सट्टा सिधै सेवा क्षेत्रतर्फ ढल्किएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएर सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार भएको उल्लेख छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुग्दा औद्योगिक क्षेत्र १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
अर्थतन्त्रका लागि बाह्य क्षेत्र भने उत्साहजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले साढे १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।
वैदेशिक व्यापार अझै पनि भारत केन्द्रित छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ५९.५ प्रतिशत व्यापार भारतमा केन्द्रित छ ।
देशको सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । २०८२ फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४३.८ प्रतिशत हो।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको करिब २१ प्रतिशत हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
