काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरू खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सोमवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सोमबार उनीहरूले ओलीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति कानुन संवत् नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका जानकारी दिएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी संविधान उलङ्घन गरिएको बताएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । रीटमाथिको सुनुवाइ साउन ६ गते हुने भएको छ।
