काठमाडौं। पछिल्लो समय देशमा भएको जेनजी आन्दोलनमा देखिएका प्रमुख नाराहरूमा करको विषय जोडदार ढंगले उठेको देखिन्छ। ‘जनताको कर जनतामै खर्च गर’, ‘हाम्रो कर तिम्रो बुवाको सम्पत्ति होइन’, ‘करको सदुपयोग गर’ लगायतका नारासहितका पम्पलेट हात–हातमा देखिए।
चर्चित टिकटकर आयुष सिंह ठकुरी पनि श्रीमतीसहित We Pay Tax Not For Your Flex लेखिएको पम्पलेट बोक्दै प्रदर्शनमा सहभागी थिए। आन्दोलनका दृश्यहरू देख्दा लाग्छ, जनताले आफ्नो करको हिसाब खोजिरहेका छन्।
संविधानमै विभिन्न तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारलाई कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर उक्त राजस्व जनताको हित, विकास निर्माण र जनतामै प्रयोग हुनुपर्नेमा नेताहरूको मोजमस्ती र उनीहरूका सन्तानको विलासी जीवनमा दुरुपयोग भइरहेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जेनजी अगुवाहरूको भनाइ थियो।
करको दुरुपयोग बढ्न थालेपछि टिकटकमा नेपो बेबी अभियान सुरु भयो। जसमा राजनीतिज्ञ तथा नेताहरूका छोराछोरीको जीवनशैली र जनताका छोराछोरीको जीवनशैलीको तुलना गरी जनताले तिरेको करको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको पर्दाफास गरिन्थ्यो। नेपो बेबी अभियानले जेनजी आन्दोलनको जग बसाउने काम गरेको समेत विश्लेषकहरू बताउँछन्।
तीन तहका सरकारका ३० थरी कर
नेपालको संविधान २०७२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने करहरूको सूची तोकिएको छ। हाल नेपालमा ३० भन्दा बढी प्रकारका कर तथा शुल्क प्रचलनमा छन्। संविधानको अनुसूची–५ मा संघ सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आयकर, संस्थागत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना लगायत प्रमुख कर उठाउने अधिकार पाएको छ। यी करहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका मुख्य राजस्व स्रोत मानिन्छन्।
त्यसैगरी अनुसूची–६ ले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, दण्ड जरिवाना र सेवा शुल्क दस्तुर उठाउने अधिकार दिएको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयको स्रोत विस्तार गर्ने उद्देश्यले यी करहरूको दायरा विस्तार गर्दै आएका छन्।
यस्तै, स्थानीय तहलाई संविधानको अनुसूची–८ अन्तर्गत स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन लगायतका कर संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ। स्थानीय सरकारहरू आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका लागि मुख्यतः यिनै करमा निर्भर छन्।
संविधानको अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार उल्लेख गरिएका छन्, जहाँ केही कर तथा राजस्व कानून बनाएर बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क लगायतका करहरू साझा रूपमा परिचालन हुँदै आएका छन्।
करको दुरुपयोग
जनताले विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई कर बुझाउँदै आइरहेका छन्। राज्यको ढुकुटीमा जम्मा भएको खरबौँ रकम यी नै करका शीर्षकहरू अन्तर्गत संकलन गरिएको रकम हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यले यी नै करका शीर्षकहरू अन्तर्गत ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ। यो रकम बजेटमार्फत विकास निर्माणका कार्यमा जनताकै लागि खर्च हुनुपर्ने रकम हो।
तर राज्य सञ्चालकहरूले जनताको करको पैसालाई निजी सम्पत्ति जस्तै दुरुपयोग गर्न थालेपछि देश आन्दोलन र अस्थिरतातर्फ गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। जनताले आफ्नो गास कटाएर दिएको करको सदुपयोग हुन नसक्दा तथा देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा जनतामा छाएको चरम निराशा जेनजी आन्दोलनबाट व्यक्त भएको थियो। आगामी दिनमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि राज्य सञ्चालकहरूले करको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
“राज्यको दायित्व कर उठाउने मात्र होइन, त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने पनि हो।”
तीन तहका सरकारका कर, त्यसको संकलन र सदुपयोगको विषयमा जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थशास्त्री डा. गजेन्द्र विष्टले जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै आएको छ। “नेपालमा अर्थतन्त्रको आकार सानो थियो। ४६ सालतिर साढे १२ अर्ब राजस्व उठ्थ्यो, अहिले साढे १२ खर्बको हाराहारीमा कर उठ्छ” डा. विष्ट भन्छन्, “त्यतिबेला राजस्व अर्बमा थियो, अहिले खर्बमा पुगिसक्यो।”
अर्थतन्त्र विस्तार भए पनि अझै करको ठूलो हिस्सा राज्यको दायराबाहिर रहेको उनको भनाइ छ। “अझै पनि अर्थतन्त्रको करिब ४८ देखि ५० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक छ। त्यसबाट पैसा उठ्न सकेको छैन । राजस्व तिर्न कसैले आनाकानी गर्नु हुँदैन। यो प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि भुमिका खेल्नुपर्छ।”
उनले कर तिर्ने संस्कृतिको विकासका लागि करको सदुपयोग सुनिश्चित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्। उनले थपे, “करको सदुपयोग हुने कुरामा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने राजस्व तिर्न मानिसलाई प्रेरणा पनि मिल्छ। राज्य सञ्चालकले जनताको पैसाको संरक्षकको भूमिका खेल्नुपर्छ र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ।”
जनताले तिरेको करअनुसार सेवा र सुविधा नपाएको गुनासो बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। “जनताले कर तिर्छन् तर त्यसअनुसारको सुविधा पाएका छैनन्। उनले भने, “सुशासनको ग्यारेन्टी हुनुपथ्र्यो, सरकारको अकर्मण्यता बढ्नु दुखद रह्यो, त्यसैले जनतामा निराशा छाएको हो। त्यो निराशा र आक्रोस आन्दोलनबाट व्यक्त भएको पनि देखियो।”
अर्थविद् डा. विष्टले राज्यको दायित्व केवल कर उठाउनेमा सीमित नरहेको बताउदै करको अधिकतम सदुपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “जनताको करको अप्टिमम युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “राज्यको दायित्व कर उठाउने मात्र होइन, त्यसको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने पनि हो।”
जेनजी आन्दोलन केवल नारामा सीमित असन्तुष्टि नभई राज्यले जनताबाट संकलन गरेको करको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदुपयोगको माग हो। संविधानले दिएको कर संकलनको अधिकार जनताको जीवनस्तर सुधार, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवामा इमान्दारिताका साथ प्रयोग हुनुपर्नेमा त्यसको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा जनआक्रोश सडकमा पोखिएको देखिन्छ। कर तिर्ने जनताको विश्वास जोगाइराख्न राज्य सञ्चालकहरूले अब विलासिताभन्दा जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखी करको सही र प्रभावकारी सदुपयोग सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
