काठमाडौं। सरकारले अन्तःशुल्क प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अन्तःशुल्क अधिकृतहरूको कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गरेको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ५ र ६ बमोजिम विभिन्न तहका कर्मचारीलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकदेखि शाखा अधिकृतसम्म, साथै ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक र कर अधिकृतहरू समावेश गरिएको छ ।
करदाताको कारोबारको प्रकृति र भौगोलिक अवस्थालाई आधार बनाएर कर तिर्ने स्थान तथा प्रशासनिक क्षेत्र छुट्याइएको छ। वार्षिक कारोबारको आधारमा वर्गीकृत ठूला र मध्यम करदाताका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र देशभर विस्तार गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ठूला तथा मध्यम श्रेणीमा पर्ने करदाताले आफ्नो व्यवसाय जहाँ सञ्चालन गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयमार्फत नै अन्तःशुल्क बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य करदाताका लागि भने देशभर रहेका ४७ आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठमेल, महाराजगञ्ज, कलंकी र पुतलीसडकस्थित कार्यालयहरूलाई महानगरपालिकाका निश्चित वडाका आधारमा कार्यक्षेत्र दिइएको छ भने उपत्यका बाहिर भौगोलिक सीमाअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । जहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय छैनन्, त्यस्ता दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वा कोष नियन्त्रकलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
ताप्लेजुङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र रसुवा जस्ता हिमाली जिल्लामा रहेका यी निकायहरूले अन्तःशुल्क निर्धारण र अनुसन्धानबाहेक अन्य प्रशासनिक कामसमेत गर्न पाउनेछन् । उनीहरूले मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरणसम्बन्धी इजाजतपत्र जारी र नवीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाउनेछन् ।
यद्यपि अन्तःशुल्क परीक्षण तथा अन्तिम निर्धारणजस्ता प्राविधिक कामका लागि ती जिल्लाहरूलाई नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग आबद्ध गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै यसअघि जारी भएका अन्तःशुल्क अधिकृतको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी सबै सूचनाहरू स्वतः खारेज भएका छन् ।
