काठमाडौं। निजामती क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना अधिकारहरू कटौती नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका अभिसन्धिअनुसार सबै पेसाकर्मीले संगठित हुने र रोजेको संगठनको सदस्य हुन पाउनेगरी पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनहरूले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षण, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रूपमा थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सो माग गरेका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख ११ गते शुक्रबार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो। यसरी सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भएको उनीहरुले जनाएका छन्।
विधेयकको मस्यौदामा निजामती क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने गरी रहेको ट्रेड युनियन अधिकार, संगठित र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने कटौती गर्ने प्रयास र प्रयत्नप्रति निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिययस्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
