काठमाडौँ । दुई दर्जन बढी निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको हो ।

कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। यसअघि नै ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निजहरुहरुको ठेगानामा सूचना पठाएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण नआएकोले सात दिनको समय थप गरेको हो ।

कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी निजहरूको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। ‘सूचनामा भनिएको छ।’