काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कारबाही अघि बढाएको हो।
कार्यालयका अनुसार आइतबार गरिएको निर्णयअनुसार अधिकांश निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने केहीलाई तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिनेछ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको खरिद, ठेक्का वा आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमध्ये सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट र बैतडीसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको जनाइएको छ। यसैगरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा परेका केही निर्माण कम्पनीलाई गम्भीर कमजोरी देखिएकाले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न यस्तो कारबाही गरिएको भन्दै कार्यालयले नियमविपरीत कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तामाथि भविष्यमा पनि कडा निगरानी र आवश्यक कारबाही जारी रहने जनाएको छ।
