काठमाडौं । वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्ने ऋणीको संख्यामा दैनिक रुपमा बृद्धि हुदै गएको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ मा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ९४ हजार ४ सय ७७ रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । यो तीव्र वृद्धिले चेक बाउन्स अत्याधिक रहेको देखाएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्षको २०८०/८१ मा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जम्मा ५८ लाख १५ हजार ८ सय ३५ कर्जाको सूचना माग गरेका थिए । जस अनुसार उक्त केन्द्रमा कालो सूचीमा सूचीकृत ऋणीहरूको संख्या ९४ हजार ४ सय ७७ रहेको छ ।
केन्द्रको तथ्यांकलाइ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीको संख्या २ हजार ८ सय हाराहारी थियो । त्यसको पछिल्लो आर्थिक बर्ष अर्थात आव २०७६/७७ मा उक्त संख्या बढ्दै ४ हजार ६ सय नाघ्यो ।
त्यसयता लगातार उकालो लागेको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा एकै वर्षमा एकाएक बढेर ५२ हजार नाघेको छ। चालु आवमा पनि यो संख्या ५० हजार नाघ्ने अनुमान केन्द्रले गरेको छ ।
पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा कम्पनीहरुमध्ये बहुल अर्थात करिव ७० प्रतिशत व्यक्ति तथा कम्पनीहरु चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेको देखिन्छ भने बाकी रहेको ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने गरेको केन्द्रका उपप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
कस्तो अवस्थामा कालो सूचीमा परिन्छ ?
–कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति एक वर्ष नाघेमा ।
–कर्जा तथा सुविधाको दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा ।
–सुरक्षणमा राखेको सामान–सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा।
–ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा ।
–ऋणी टाट पल्टेमा ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी विरूद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा।
–ऋण असुली न्यायाधीकरणमा उजुरी परेमा ।
–नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट÷डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा ।
–कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा।
–आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा र चेक फिर्ता भएमा।
–धितो लिलामी गर्ने क्रममा मूल्यांकन गर्दा पहिले मूल्यांकन गरेभन्दा दुई तिहाई मूल्य कम भएमा पहिलेको मूल्यांकनकर्तालाई पनि कालो सूचीमा राख्न सकिने ।
–मूल्यांकनकर्ताले गलत स्थान र प्रकृतिको धितोलाई सही भनेको पाइएमा ।
–खातावालाले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेर पछि बैंकले जानकारी गराउँदा पनि चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेमा खाताधनीलाई कालो सूचीमा राख्न सकिन्छ ।
