काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने सात निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारेको छ। सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (९) र (१०) बमोजिम कारबाही गरिएको हो।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन्। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा डाइमेन्सनल कन्स्ट्रक्सन, थ्री–स्टार कन्स्ट्रक्सन, चुरे कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, जगतिसिंह कन्स्ट्रक्सन सेवा, क्वालिटी सोलुसन कम्पनी, न्यू रोहित ट्रेडर्स एण्ड अर्डर सप्लायर्स तथा जिबी मेटल क्राफ्ट इण्डस्ट्रिज एण्ड सप्लायर्स रहेका छन्।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समयमै काम सम्पन्न गर्ने संस्कृतिलाई सुदृढ बनाउन कडाइ जारी रहने संकेत दिएको छ।
